लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानंतर, कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याने, सातबाऱ्यावर बोजा कायम राहिला. परिणामी, नवीन पीककर्ज घेण्याकरिता अडचणींचा सामना करावा लागत होता. राज्य शासनाने नुकताच कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील ३४७ कर्जधारकांचे ५ कोटी ८९ लाख ६८ हजारांचे कर्ज माफ होऊन सातबारा कोरा होणार आहे.शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या भूविकास बँकेत खातेधारकांची संख्या मोठी होती. १९३५ पासून सुरू झालेल्या या बँकेचा कारभार १९९७-९८ पर्यंत सुरळीत होता. त्यानंतर शासनाने हमी नाकारली आणि नाबार्डनेही पतपुरवठा करणे बंद केल्याने ही बँक अडचणीत आली. २०१५ मध्ये बँक अवसायनात निघाली. याचा फटका शेतकऱ्यांसह बँकेतील कर्मचाऱ्यांनाही बसला. कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मोबदल्याची प्रतीक्षा होती. अखेर राज्य शासनाने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचीही देणी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
२५ वर्षांपासून वसुली नाही - कोणत्याही बँकेतून कर्जवाटप सुरू राहिले, तर कर्जाची वसुलीही सुरू असते, पण भूविकास बँकेने सन १९९८ पासून कर्जवाटपच बंद केल्याने शेतकऱ्यांनीही कर्जाची परतफेड केली नाही. विशेषत: ही वसुली करायला मनुष्यबळही नव्हते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३४७ शेतकऱ्यांनी या कर्जाची परतफेड केलीच नाही. शासनाची कर्जमाफी द्यावी, हीच मागणी लावून धरली होती. आता शासनाने ही मागणी मान्य केल्याने या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
जिल्ह्यात भूविकास बँकेच्या पूर्वी होत्या सात शाखा, आता केवळ एकाच ठिकाणाहून काम- जिल्ह्यात आठ तालुके असून, या सर्व तालुक्यांतील शेतकरी भूविकास बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जाची उचल करीत असल्याने, पूर्वी बँकेच्या सात शाखा कार्यरत होत्या. या सातही शाखांमध्ये तब्बल ११८ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत होते, पण १९९८ पासून कर्जवाटप बंद केल्यानंतर २०१५ मध्ये ही बँक अवसायनात निघाली. परिणामी, या बँकेत कार्यरत असलेल्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०१८ मध्ये सेवामुक्त केले. सर्व कामकाजच ठप्प पडल्याने सातही शाखा बंद करून, आता केवळ वर्ध्यातील एका कार्यालयातून कामकाज सुरू असून, तेथे केवळ तीनच कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्याही नियमित वेतनाचा थांगपत्ता नाही.
₹९६४कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय...
- भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील ३४७ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. - या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर गेल्या २४ ते २५ वर्षांपासून कर्जाचा बोजा कायम आहे. वारंवार मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, परंतु आता या सर्व शेतकऱ्यांचे तब्बल ५ कोटी ८९ लाख ६८ हजारांचे कर्ज माफ होणार आहे.
३४७ शेतकरी अन् ११८ कर्मचाऱ्यांच्या आशा झाल्या पल्लवित- भूविकास बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील ३४७ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. यामुळे शेती असूनही शेतकऱ्यांना दुसरीकडून कर्जाची उचल किंवा शेतीचा व्यवहार करण्यात अडचणी येत होत्या. आता यातून सुटका होणार आहे, याशिवाय सेवामुक्त केलेल्या ११८ कर्मचाऱ्यांनाही शासनाकडून वेतन, सेवानिवृत्तीची रक्कम व इतर रक्कम मिळाली नसल्याने, त्यांना अडचणीत दिवस काढावे लागले. शिक्षण, आरोग्य व कुटुंबाचा सांभाळ करताना, तारेवरची कसरत करावी लागली, पण त्यांनाही आता त्यांची हक्काची रक्कम मिळणार, अशी आशा आहे.
अनेक प्रयत्न झाल्यानंतर आता हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झालेला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांकरिता नक्कीच हिताचा ठरणार आहे. सातबाऱ्यावरील बोजा कमी होताच, तो नव्याने पीककर्ज घेण्यास, तसेच इतर व्यवहार करण्यास पात्र ठरणार आहे. शासनाचा हा निर्णय नक्कीच शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा व सकारात्मक म्हणता येईल. यासाठी बरीच वर्ष लढा द्यावा, लागला त्याचे आज फलित झाले आहे.सुरेश रहाटे, अध्यक्ष, लढा ज्येष्ठ नागरिकांचा.
भूविकास बँकेच्या खातेधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा चांगला निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३४७ कर्जधारकांचे ५ कोटी ८९ लाख ६८ हजारांचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यासोबतच जिल्ह्यातील ११८ कर्मचाऱ्यांची १३ कोटी ५० लाखांची देणी शासनाकडून घेणे बाकी असून, तीही लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाने शेतकरी आणि कर्मचारी या दोघांनाही उशिराने का होईना, दिलासा मिळणार आहे.रवींद्र मिटकरी, जिल्हा व्यवस्थापक, भूविकास बँक वर्धा.