शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
3
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
4
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
5
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
7
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
8
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
9
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
10
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
11
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
12
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
13
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
14
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
15
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
16
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
18
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"
19
त्यांना बॅगा, खोके पुरत नाहीत, कंटेनर लागतो; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्ला
20
धारावीची जमीन अदानींना द्यायची होती म्हणून सरकार चोरले; राहुल गांधींचा भाजपवर आरोप

शासकीय धान्याचे ८६ टक्के आॅनलाईन वाटप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2018 12:12 AM

शासकीय धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एकूण ८४८ स्वस्त धान्य दुकानांमधून सध्या ई-पॉस प्रणालीच्या सहाय्याने शासकीय धान्याचे वितरण होत आहेत.

ठळक मुद्देपूर्वीच्या गैरप्रकाराला बऱ्यापैकी आळा : ई-पॉस प्रणाली पारदर्शकतेसाठी ठरतेय फायद्याची

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासकीय धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील एकूण ८४८ स्वस्त धान्य दुकानांमधून सध्या ई-पॉस प्रणालीच्या सहाय्याने शासकीय धान्याचे वितरण होत आहेत. स्वस्त धान्य दुकानदारांना मंजूर नियतनापैकी त्यांनी केलेले आॅनलाईन व आॅफलाईन वाटप यानुसार दुकानदारांकडे महिन्याअखेरीस शिल्लक असलेले धान्य वजा करून पुढील महिन्याचे नियतन मंजूर करण्यात येते. त्यामुळे पूर्वी होणाºया शासकीय धान्याच्या काळ्या बाजाराच्या प्रकाराला बºयापैकी आळा बसला आहे.वर्धा जिल्ह्यात एईपीडीएस कार्यान्वित आहे. जिल्ह्यातील एकूण ८४८ स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये ई-पॉस प्रणालीचा वापर करून गरजुंना शासकीय धान्यसाठा अतिशय अल्प मोबदल्यात वितरित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सध्या आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करून सुमारे ८६ टक्के गरजूंना शासकीय धान्य देण्यात येत असून ते १०० टक्के करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय विशेष प्रयत्न करीत आहे. रास्त भाव दुकानातील ई-पॉस मशीनद्वारे कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्याचे आधार अथेटीकेशन झाले तरी धान्य वितरित करण्यात येते.ज्या लाभार्थ्याचे आधार अथेटीकेशन झाले नाही तसेच कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव पॉस मशीनमध्ये आहे; पण आधार नाही अशांचे आधार सिडींग ई-केवायसी करून त्यास शासकीय धान्य वितरण प्रणालीचा लाभ देण्यात येत आहे. सदर दोन्ही पर्याय उपलब्ध नसल्यास राऊटेड आॅफीसर नॉमीनी यांच्या आधार अथेटीकेशनच्या आधारे धान्य वितरण करण्यात येते. शिधापत्रिकेवरील माहिती ई-पॉस मशीनवर उपलब्ध नसल्यास शिधापत्रिका, आधार नोंदणी प्रत, शासकीय ओळखपत्र आदी कागदपत्रे प्राप्त करून लाभार्थ्याला शासकीय योजनेचा लाभ दिल्या जात आहे. एकूणच नवीन प्रणालीमुळे पूर्वी होणारा शासकीय धान्याच्या गैरप्रकाराला आळा बसल्याचे दिसून येते.१ हजार २२७ टन धान्याची बचतवर्धा जिल्ह्यासाठी शासकीय धान्य वितरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धान्यसाठा मंजूर होतो. प्रत्येक महिन्याला त्याचे वितरणही केले जाते. वर्धा जिल्ह्यासाठी ३,७०९ मे. टन गहू तर २,९२० मे. टन तांदुळ नियतन आहे. त्यापैकी एईपीडीएस अंतर्गत ३ हजार १५ मे. टन गहू तर २ हजार ३८७ मे. टन तांदुळ आॅनलाईन धान्य वाटप करण्यात आले. तर उल्लेखनिय म्हणजे ६९४ मे. टन गहू आणि ५३३ मे. टन तांदळाची बचत झाल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने सांगण्यात आले.हमीपत्रावर केरोसीनदिनांक १ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांकडून गॅस सिलिंडर नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेवून त्यांना केरोसीनचे वितरण करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आले आहे. सदर वितरण प्रणालीत शासकीय नियमांना तंतोतंत पाळल्या जात असल्याने केरोसीनची मागणी कमी होऊन त्याची बचत झाल्याचे जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे.अल्प मोबदल्यात तूर डाळदिवसेंदिवस तूर डाळीचे दर वाढत असल्याने समाजातील दुर्बल घटकांना अनेक जीवनसत्व असलेली तूर डाळ सहज खरेदी करणे शक्य होत नाही. पौष्टीक आहार न घेतल्याने कुपोषण आपले पायमुळ घट्ट करू पाहत असल्याचे चित्र सर्वत्र बघावयास मिळते. कुपोषणाच्या राक्षसाला जिल्ह्यातून जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार सर्व शिधापत्रिकाधारकांना ३५ रुपये नाममात्र दरात तूर डाळ वितरित केली जात आहे. शासनाच्या विविध सूचनांना केंद्र स्थानी ठेवूनच तूर डाळ गरजूंना वितरित केली जात आहे.शासनाच्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानातून ई-पॉस मशीनचा वापर करून शासकीय धान्याचे वितरण होत आहे. शिवाय हमीपत्र घेवून केरोसीनचे वितरण केले जात आहे. नवीन आॅनलाईन प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात धान्याची बचत झाली आहे. शिवाय केरोसीनची मागणी कमी होऊन त्याची बचत झाली आहे. कुठल्याही लाभार्थ्याला अडचत होत असल्यास त्याने थेट जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच लेखी तक्रार द्यावी.- अनिल बन्सोड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वर्धा.गरजुंसाठी १,४७० क्विंटल चणा व उडीद डाळ प्राप्तदि. १७ आॅक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार स्वस्त धान्य दुकानातून गरजूंना अल्पदरात चणा व उडीत डाळ वितरित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर महिन्यासाठी वर्धा जिल्ह्याला ९८० क्विंटल चना तर ४९० क्विंटल उडीद डाळ प्राप्त झाली आहे. सदर डाळ गरजूंना वितरित केली जात आहे.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजना