आॅनलाईन लोकमतवर्धा : प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्या शासन देवू शकत नाही. हे त्रिकालवादी सत्य आहे. त्याऐवजी २५ लाख रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम एका शासकीय कर्मचाऱ्याला आजीवन पगार व निवृत्ती देयकांपेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे. ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय झाल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांकडे व कार्यालयात केवळ प्रकल्पग्रस्तांची पायपीट सुरू आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी आरक्षण आंदोलनाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात केले.सावंगी येथे आयोजित प्रकल्पग्रस्तांच्या परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला वर्धेचे आ. डॉ. पंकज भोयर यांच्यासह, आ. अमर काळे, माजी आमदार दादाराव केचे, पवन कडू, माजी सभापती मिलिंद भेंडे आदीसह प्रकल्पग्रस्तांच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष संजय धनाडे उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या प्रतिमेच्या पूजनाने कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. याप्रसंगी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी अध्यक्षीय भाषणातून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सभागृहात आपण लावून धरणार असल्याचे सांगितले. यावेळी अग्रवाल म्हणाले एकट्या निम्न वर्धा प्रकल्पात २२ गावांना बुडीत क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे. त्यात जवळपास १६ हजार शेतकरी शेती व्यवसायाला मुकले. उलट शेतकऱ्यांना या धरणावरून किती ओलित मिळाले हा संशोधनाचा विषय आहे. १५-२० वर्षांपुर्वीच्या अधिग्रहण मोबदल्यापासून शेतकरी आजपर्यंत वंचित असल्याचे ते म्हणाले.यावेळी आ. अमर काळे यांनी प्रकल्पात जमिनी गेल्याने शेतकरी बेरोजगार झाला. मी सत्तापक्षाचा आमदार होतो. तेव्हाही प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वपक्षीयांविरूद्ध आंदोलन केले होते. तेव्हा निष्कासनाची कारवाई झाली होती. त्याची आपण पर्वा केली नाही. मी सदैव प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत आहे, असे सांगितले. माजी आमदार दादाराव केचे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट मुख्यमंत्र्याशी करून देण्याचे आश्वासन दिले.कार्यक्रमाकरिता चेतन मजेठिया, धनराज टुले, सचिन दहाट, रवी कडू, प्रज्वल चोरे, प्रवीण चोरे, गोविंद नारनवरे, दिलीप डेहणे, बाळा सोनटक्के, धर्मेंद्र राऊत, महेंद्र म्हात्रे, अर्जून नन्नावरे, घनश्याम गिरी यांनी परिश्रम घेतले. संचालन चेतन परलीकर यांनी केले.पालकमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजीप्रकल्पग्रस्तांनी दुपारी १२ वाजेपर्यंत पाहुण्यांची वाट पाहिली. त्यानंतर १.१५ वाजेपर्यंत कोणीही लोकप्रतिनिधी परिषदेच्यास्थळी दाखल झाले नव्हते. अखेरीस परिषदेला सुरुवात झाली. त्यानंतर आ. डॉ. पंकज भोयर यांचे आगमन झाले. त्यांचे आगमन होताच प्रकल्पग्रस्तांनी पालकमंत्र्यांच्या विरूध्द घोषणाबाजी केली. इतर लोकप्रतिनिधी का आले नाही? असा प्रश्न आयोजकांनी केला.
२५ लाखांच्या सानुग्रह अनुदानाची विनाविलंब पूर्तता करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2018 12:19 AM
प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्या शासन देवू शकत नाही. हे त्रिकालवादी सत्य आहे. त्याऐवजी २५ लाख रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम एका शासकीय कर्मचाऱ्याला आजीवन पगार व निवृत्ती देयकांपेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे.
ठळक मुद्देप्रकल्पग्रस्तांचा मेळावा : शैलेश अग्रवाल यांंनी मांडली प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा