लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : महाराष्ट्र शासनाच्या सेवायोजन विभागाच्या २ सप्टेंबर १९८९ व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या ११ फेब्रुवारी १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी १९८६ पासून चटोपाध्याय आयोगानुसार त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकांची २४ वर्षे सलग सेवा झाली असल्यास त्यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निवडश्रेणी मंजूर करावयाची आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ एप्रिल २००४ पासून द्यावयाचा असल्याने याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन आेंबासे यांच्या कक्षात निवडश्रेणी मुल्यमापन समितीची सभा घेण्यात आली.या सभेत समितीपुढे सेवानिवृत्त शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर करण्याच्या अनुशंगाने सन १९९२ पर्यंत १ हजार ९५० सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी ठेवण्यात आली होती. या यादीमधुनच शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार निवडश्रेणीकरिता पात्र शिक्षकांची निश्चिती करावयाची आहे. याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. तसेच संबंधित शासन निर्णयाचे अवलोकन करुन खात्री करण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी व गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकांची यादी प्रसिद्धीक रिता पाठविण्यात आली आहे. या यादीतील नावे असलेल्या सेवानिृत्त वेतनधारकांनी यादीत दर्शविलेली महिती योग्य व अचूक असल्याची खात्री करुन कुणाचे आक्षेप व हरकती असल्यास वैयक्तिक लेखी निवेदन गट विकास अधिकारी किंवा गट शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्याकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सभेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्यासह मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी एस. बी. शेळके, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक इलमे, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम, प्राथमिकचे उपशिक्षणाधिकारी डॉ. वाल्मिक इंगोले, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अशोक पवार, आर.व्ही. कोपरे, मनिष कांबळे, वरिष्ठ सहायक सुधीर कांबळे कनिष्ठ सहायक यांची उपस्थित होते.१५ दिवसात आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहनयादी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आक्षेपासह पोच पावत्या यादी प्रसिध्द झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत सादर करणे अपेक्षित आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांपैकी जे सेवानिवृत्त शिक्षक हयात नाहीत अशा शिक्षकांचे त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तिकडून पोच पावत्या सादर कराव्या.प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील प्रत्येक सेवानिवृत्त वेतनधारकांनी पेन्शन घेत असलेल्या पंचायत समितीच्या संबंधित विभागात जाऊन पोच पावती देणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय पुढील पेंशन अदा करता येणार नाही, असेही सूचित करण्यात आले आहे.विहित मुदतीत आक्षेप व हरकती कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास यादीवर कुणाचाही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन निवडश्रेणी मंजुरीची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
चटोपाध्याय आयोगानुसार निवडश्रेणी निश्चित होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2019 10:12 PM
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवायोजन विभागाच्या २ सप्टेंबर १९८९ व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या ११ फेब्रुवारी १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी १९८६ पासून चटोपाध्याय आयोगानुसार त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकांची २४ वर्षे सलग सेवा झाली असल्यास त्यांना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निवडश्रेणी मंजूर करावयाची आहे.
ठळक मुद्देसचिन आेंबासे : झेडपीत मूल्यमापन समितीची सभा