शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, तातडीने नुकसानभरपाई द्या - अजित पवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2022 06:05 PM2022-07-29T18:05:33+5:302022-07-29T18:23:47+5:30
नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी, पत्रकार परिषदेत दिली माहिती
वर्धा : सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील १ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे. घरांसह गोठ्याची पडझड झाली असून जनावरांचीही हानी झाली आहे. शेतीकामेही ठप्प पडली असून, रोजगार हिरावल्याने अनेकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिवसांमागून दिवस लोटत असूनही पावसाचा जोर कायम आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्याकरिता विरोधी पक्षनेते अजित पवार आज वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खरीप हंगाम हातातून गेला असून आता दुबार पेरणीकरिता हरभरा व अर्ली तुरीचे बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. रस्त्यांचीही दुरवस्था झाली असून वाहतूक प्रभावित झाली आहे. यासोबतच कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकांची वाढ खुंटली असून उत्पन्नाची शक्यता धुसर झाली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पर्याय देण्याकरिता चारही कृषी विद्यापीठ, कृषी आयुक्त व कृषी सचिवांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सोबत अनेकांच्या शेतातील विहिरी खचल्या, वाहून गेल्या त्यामुळे याची दुरुस्ती मनरेगातून करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी अजित पवार यांनी केली.
शासनाला बिजोत्पादन कार्यक्रम राबवावा लागेल
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यातील शेतकरी पिकविलेल्या सोयाबीनमधूनच बियाणाचीही व्यवस्था करतात. त्यामुळे यावर्षी सोयाबीनचे पीक गेल्याने पुढील हंगामात सोयाबीनच्या बियाणांचा तुटवडा जाणवणार आहे. त्यामुळे शासनाला तातडीने सोयाबीन बिजोत्पादन कार्यक्रम राबवावा लागेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय आहे त्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सोयाबीन उपलब्ध करून देणे, आवश्यक असल्याचेही आ.पवार यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने सर्वच जबाबदारी सरकारवर ढकलून चालणार नाही. कारण आम्हीही सरकारमध्ये होतो. त्यामुळे या आपत्तीकाळात सामाजिक संस्था, कंपन्यांचा सीएसआर फंड आदीचाही वापर करावा. यासोबतच जिल्हा खनिज निधीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा अधिकार पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनाच अधिकार देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पूरवावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.
नवख्यांना खुर्ची, ज्येष्ठांचे स्टॅण्डअप
विरोधी पक्षनेते आमदार अजित पवार यांच्या विश्रामगृहातील पत्रपरिषदेदरम्यान नियोजनाचा अभाव दिसून आला. पत्रपरिषदेच्या ठिकाणीच कार्यकर्त्यांनी गराडा घातल्याने ही पत्रपरिषद की कार्यकर्ता मेळावा, असा प्रश्न निर्माण झाला. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे पत्रकारांनाही उभे राहूनच वृत्तसंकलन करावे लागले. विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसण्याच्या व्यवस्थेतही काहींना डावलण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आहे. ज्यांनी पक्षवाढीकरिता आतापर्यंत प्रयत्न केले आणि करीत आहेत त्यांना उभे राहावे लागते तर जे नव्याने पक्षात दाखल झाले त्यांना खुर्ची देण्यात आली. त्यामुळे पक्षाच्या हिताकरिता असे वागणे बरे नाही, अशी चर्चा रंगली होती.