लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करून त्यांना त्याचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.केंद्रात १९९८ आणि २००२-०३ पासून शंभर टक्के शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली. २००६ पर्यंत योजनेनुसार शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ज्यांचे उत्पन्न १ लाखाहुन अधिक त्यांच्या पाल्यांना शंभर टक्के निर्वाह भत्ता आणि ५० टक्के शुल्क परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. शिवाय व्यवसायिक अभ्यास क्रमांमध्ये शुल्क भरताना मोठा आर्थिक फटका बसतो. दुसरीकडे अनुसुचित जाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि इतर जातीसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह आहे. मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अशी व्यवस्था नसल्याने त्यांच्यासाठी वसतीगृह निर्माण करण्याची मागणी संघटने तर्फे केली आहे. तसे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी कल्पना मानकर, सुषमा भड, लक्ष्मी सावरकर, डॉ. माधुरी काळे, अलका भुगुल, शिला ढोबळे, शरद वानखेडे, सुनील सावध, प्रा. विकास काळे, विनय डहाके, राजेंद्र कळसाईत, शांताराम भालेराव, राजेंद्र भोयर, निलेश कोठे, मयुर वाघ, रोशन कुंभलकर, रोहित हरणे, सुयोग मुरारकर आदींची उपस्थिती होती.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2019 10:30 PM
ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करून त्यांना त्याचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. केंद्रात १९९८ आणि २००२-०३ पासून शंभर टक्के शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली.
ठळक मुद्देमागणी : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे