शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
4
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
5
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
6
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
7
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
8
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
9
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
11
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
12
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
13
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
15
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
16
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
17
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
18
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
19
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
20
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत जिल्ह्यातील भाजप गंभीर नाहीच ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 29, 2022 5:00 AM

राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठित केला. शिवाय आयोग आरक्षणाविषयी म्हणणे जाणून घेत आहे. असे असले तरी ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या दिवशी आणि ज्यावेळी म्हणणे जाणून घेतले जाणार आहे, त्याबाबत राजकीय पक्षांना अवगत करणे गरजेचे होते. किमान जिल्हास्तरावर तशी व्यवस्था करायला पाहिजे होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी असून, त्यासाठी आम्ही लढाही देत आहोत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. याच समर्पित आयोगाकडे मत नाेंदविण्यासाठी जिल्ह्यातील तब्बल २४ व्यक्तींनी नोंदणी केली आहे. यात सर्वाधिक काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असून, भाजपचे एकाही पदाधिकाऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाच्या विषयाकडे विविध आंदोलन करून राज्य शासनाचे लक्ष वेधणारी जिल्ह्यातील भाजप गंभीर नाहीच, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

उपराजधानीत जाणून घेतले म्हणणे-   ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनाने समर्पित आयोग गठित केले आहे. याच आयोगासमोर म्हणणे मांडण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील तब्बल २४ व्यक्तींनी जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदणी केली आहे. शनिवारी दुपारी ४.३० ते सायंकाळी ६.३० या वेळेत नोंदणी करणाऱ्यांनी आपले म्हणणे समर्पित आयोगापुढे मांडले. नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांची मते जाणून घेण्यात आली.

नोंदणी करणाऱ्यांना देण्यात आला पास-    समर्पित आयोगासमोर आरक्षणाविषयी म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्ह्यातील २४ व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी वर्धा कार्यालयात रीतसर नोंदणी केली. या सर्व व्यक्तींना नोडल अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी नितीन पाटील यांनी पास जारी केला आहे. नागपूर येथील विभागीय कार्यालयात हा पास बघितल्यावरच प्रवेश देण्यात आला.

समर्पित आयोगात सहा तज्ज्ञांचा समावेश-    राज्य शासनाने गठित केलेल्या समर्पित आयोगात माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया हे अध्यक्ष तर सदस्य सचिव म्हणून पंकजकुमार (भा.प्र.से) यांच्यासह चार तज्ज्ञ व्यक्तींचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. शनिवारी अनेकांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी बाजू मांडली.

राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठित केला. शिवाय आयोग आरक्षणाविषयी म्हणणे जाणून घेत आहे. असे असले तरी ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या दिवशी आणि ज्यावेळी म्हणणे जाणून घेतले जाणार आहे, त्याबाबत राजकीय पक्षांना अवगत करणे गरजेचे होते. किमान जिल्हास्तरावर तशी व्यवस्था करायला पाहिजे होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी असून, त्यासाठी आम्ही लढाही देत आहोत. महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावले गेले. विभागीय स्तरावरील भाजपच्या शिष्टमंडळाने आयोगापुढे बाजू मांडली आहे.- सुनील गफाट, जिल्हाध्यक्ष, भाजप, वर्धा.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे भाजपच्या चुकीच्या धोरणामुळेच संपुष्टात आले. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीच हा गोंधळ सुरू केला. भाजप ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्या, अशी मागणी रेटत असली तरी मुळात भाजप आरक्षणविरोधी आहे. महाविकास आघाडी सरकारला वेळोवेळी बदनाम करण्यासाठी सध्या भाजप प्रयत्न करीत आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ओबीसी आहेत; पण त्यांनी आयोगासमोर म्हणणे मांडण्यासाठी नोंदणी केली नाही. ही बाब निंदनीयच आहे.- मनोज चांदूरकर, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस, वर्धा.

राज्य शासनाने गठित केलेला समर्पित आयोग नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवार, दि. २८ मे रोजी नागरिकांची मत जाणून घेणार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात म्हणणे मांडणाऱ्यांची नोंदणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आली. २४ व्यक्तींनी आयोगासमोर म्हणणे मांडण्याची तयारी दर्शविल्याने व नोंदणी केल्याने त्यांना पास देण्यात आला आहे.- नितीन पाटील, उपजिल्हाधिकारी, वर्धा.

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षण