अरूण फाळके।लोकमत न्यूज नेटवर्ककारंजा (घाडगे) : जलयुक्त शिवार आणि इतर सिंचनाच्या योजना राबविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या शासनाचे १९७२ साली पायरप योजनेंतर्गत बोदंरठाणा येथे पाझर तलाव बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ४५ वर्षांचा कालावधी होण्याची चेळ आली तरी त्याचे काम अद्याप पुर्णत्त्वास आले नाही. दरम्यानच्या काळात ठेकेदाराने काम अर्धवट सोडल्यामुळे हजारो शेतकरी सिंचन सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत. सद्यपरिस्थितीत तलावाचे बांधकाम प्रत्यक्षात सुरू झाले होते किंवा नव्हते, ही केवळ कागदोपत्रीच दाखविण्यात आले होते. असा भास तलावाला भेट दिल्यावर येतो. याबाबत जिल्हा स्तरावर विचारणा केली असता, शासन यंत्रणा कानावर हात ठेवून आहे.कारंजा तालुक्यात १२ माही वाहणारी एकही नदी नाही. खैरी येथे एकमेव एक धरण आहे, पण त्या धरणाचा सिंचनाचा फायदा काटोल, आष्टी, नरखेड तालुक्यातील शेतकºयांना होतो. कारंजा तालक्यातील एकाही शेतकºयाला त्याचा लाभ नाही. धरणात जमीन कारंजा तालुक्याची गेली पण लाभ इतरांनाच असा किस्सा येथे घडला आहे. संपूर्ण तालुक्यात ड्राय झोन भरपूर आहे. पाण्याची पातळी खोल आहे. विहिरींना डिसेंबर अखेर पाणि राहात नाही.यामुळे कारंजा तालुक्यात पाझर तलाव किंवा सिंचन तलाव जर झालेत तर पाण्याची पातळी वाढून विहिरींना पाणी येवू शकते. याच उद्देशाने सन १९७२ साली पायरप योजनेंतर्गत बोंदरठाणा येथील जागा निवडण्यात आली होती. येथे खोलगट भाग व बाजुला छोटा नाला असल्यामुळे मोठा पाझर तलाव कमी खर्चात तयार होवून सभोवतालच्या शेतकºयांची सिंचनाची सोय होणार, पाण्याची पातळी वाढणार अशी अपेक्षा होती.तलावासाठी जमीन दिल्याची नोंद, शेतकºयांच्या सातबारा मध्ये आहे. पण सद्या तलावाचे कामच सुरू नसल्याने शेतकरी जमिनीची वहिवाट करीत आहे. माजी सरपंच नेत्राम गाडगे, सुनील चौधरी, माजी सभापती मेघराज चौधरी, आणि गावकºयांनी या संदर्भात वर्धेला जाऊन संबंधितांची भेट घेतली. चौकशी होईल असे सांगण्यात आले; पण चौकशी घोगडे, अद्याप ही पाण्यातच आहे. निश्चितच या पाझर तलावाचे कामात मोठा घोळ झाला अशी परिसरात चर्चा आहे. कलेक्टर साहेबांनी लक्ष घालुन प्रकरणातील तथ्य शोधले अशी जनता अपेक्षा करीत आहे.जलयुक्त अभियानात शासनाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याच अभियानांतर्गत या तलावाच्या पुर्णत्वाकडे लक्ष देण्याची मागणी या भागातील नागरिकांकडून होत आहे.
१९७२ चा बोंदरठाणा पाझर तलाव अपूर्णच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2017 11:50 PM
जलयुक्त शिवार आणि इतर सिंचनाच्या योजना राबविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या शासनाचे १९७२ साली पायरप योजनेंतर्गत बोदंरठाणा येथे
ठळक मुद्देठेकेदाराने सोडले काम : शासनाचे दुर्लक्ष; शेतकºयांना लाभ नाही