ऑनलाईन लोकमतदेवळी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक नगर परिषद कार्यालय ते आठवडी बाजार चौकापर्यंत अतिक्रमणात असलेल्या ११ दुकानांवर बुलडोजर चालविण्यात आला. ७५ वर्षाचा वारसा व आठवडी जोपासलेल्या या जागेवरील अतिक्रमण, अवघ्या दोन तासात जमीनदोस्त करण्यात आले. न.प.ची बाजू ग्राह्य धरुन न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. याप्रसंगी कुठलीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.गत काही वर्षांपासून स्थानिक नगर परिषद व अतिक्रमणात असलेल्या दुकानदारांमध्ये कायद्याची लढाई सुरू होती. मुख्य बाजार चौकात या दुकानांचे अतिक्रमण असल्याने शहराच्या दर्शनी भागाच्या सौंदर्यीकरणसाठी अडचण निर्माण झाल्याचा नगर परिषदेचा युक्तीवाद होता. त्यामुळे स्थानिक पालिकेच्यावतीने संबंधित अतिक्रमण काढण्यासाठी न्यायालयाच्या माध्यमातून पाठपुरावा चालविला होता. अतिक्रमण धारकांनी सुद्धा पालिकेच्या या कारवाईच्या विरोधात जिल्हा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणाला हवा देवून न्यायाची अपेक्षा केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी आदेश पारीत करून संबंधित अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले होते. अतिक्रमण धारकांच्या विनंतीनुसार पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत ३१ जानेवारी पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. न.प. मुख्याधिकारी प्रशांत उरकुडे व पोलीस निरीक्षक दिलीप ठाकुर यांच्या मार्गदर्शनात दोन जेसीबीच्या सहाय्याने ही अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात आली. कोणताही अनुचित प्रकार न घडता ही मोहीम फत्ते करण्यात आली.या कारवाई दरम्यान दादाराव मून, सुशील हावरे, मुकुंद बजाईत, शेख हबीब, अब्दुल रहीम, गोविंद गोमासे, सुरेश सोनकुसळे, शेख गफ्फार शेख अजीज, लक्ष्मण घोडखांदे, संजय घोडे, सतीश खंडाळकर, सुनीता चकोले या व्यावसायिकांची दुकाने पाडण्यात आली. याप्रसंगी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी गर्दी केली होती.
७५ वर्ष जुन्या अतिक्रमणावर बुलडोजर फिरले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 01, 2018 11:10 PM
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक नगर परिषद कार्यालय ते आठवडी बाजार चौकापर्यंत अतिक्रमणात असलेल्या ११ दुकानांवर बुलडोजर चालविण्यात आला. ७५ वर्षाचा वारसा व आठवडी जोपासलेल्या या जागेवरील अतिक्रमण, अवघ्या दोन तासात जमीनदोस्त करण्यात आले.
ठळक मुद्देआठवडी बाजार चौकातील ११ दुकाने पाडली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी