शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

केंद्रीय समितीकडून रस्त्यांची चौकशी सुरू

By admin | Published: December 29, 2014 11:47 PM

मागील पाच वर्षांत पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून झालेल्या रस्ते बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीची दखल केंद्र शासनाने घेतली आहे. यानुसार सोमवारी

तीन दिवस मुक्काम : पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील भ्रष्टाचार खणून काढणार?वर्धा : मागील पाच वर्षांत पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून झालेल्या रस्ते बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीची दखल केंद्र शासनाने घेतली आहे. यानुसार सोमवारी तीन सदस्यीय समितीच वर्धेत पाठविली आहे. ही समिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनाच सोबत घेऊन चौकशी करीत असल्यामुळे योजनेतील भ्रष्टाचार उघडकीस यईल, याबाबत पहिल्याच दिवशी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समितीने हिंगणघाट तालुक्यातील रस्त्यांची चौकशी केली.समिती वर्धेत येत असल्याची बाब खा. रामदास तडस यांना केंद्राकडून कळली. स्थानिक विभागाने मात्र त्यांच्यापासून ही माहिती दडवून ठेवली. हिवाळी अधिवेशनात खा. तडस यांनी शून्य प्रहरात विदर्भात आणि वर्धा जिल्ह्यात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत रस्त्यांची कामे करण्यात आली. या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याची केंद्र शासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात येईल, तसेच अधिवेशन संपताच तीन सदस्यीय समितीमार्फत सर्व रस्त्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यामुळे अधिवेशन संपण्याकडे तक्रार कर्त्यांचे लक्ष होते. अधिवेशन संपताच दिलेल्या आश्वासनानुसार ही समिती वर्धेत दाखल झाली. यामुळे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी आपले भ्रमणध्वी बंद करून ठेवले आहे. सदर समिती नेमकी कोणत्या रस्त्यांची चौकशी करीत आहे. याबाबत खासदार तडस यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांचाही संपर्क होऊ शकला नाही. सूत्रनुसार ही समिती पहिल्याच दिवशी हिंगणघाट तालुक्यात पोहचली. बोरगाव ते पारडी या मार्गाची तपासणी करण्यात आली. नंतर समुद्रपुरातील काही मार्गांची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली. ही समिती अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने रस्त्यांची चौकशी करीत असल्यामुळे केवळ औपचारिकता पूर्ण करते वा भ्रष्टाचार खणून काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चौकशी जुन्या केंद्र सरकारच्या काळात वर्धा जिल्ह्यातील पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवरुन केंद्रीय पथक चौकशीसाठी आले होते; मात्र या समितीने नाममात्र चौकशी केली होती. त्यामुळे वास्तविकता पुढे आली नाही.सदर प्रकरण पुन्हा नव्या सरकारात पुढे आले. यानुसार शासनाने पुन्हा एक समिती नेमून वर्धेत पाठविली आहे. या समितीत तीन सदस्य आहे. समितीबाबत स्थानिक विभागाने तक्रार करणारे खा. रामदास तडस यांनाच अंधारात ठेवले आहे. त्यामुळे हा विभाग समितीला चांगले रस्ते दाखवून मोकळा होईल, अशी भीती वर्तविली जात आहे.