लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगणघाट : महात्मा राजा रावण हे अत्यंत समृद्ध संस्कृतीच्या वैभवशाली वारसांचा देदिप्यमान अविस्मरणीय ठेवा आहे. ते विविध गुणांचा समुच्चय आहे. त्यामुळे रावण दहण प्रथा बंद करावी तसेच दहण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आदिवासी संघर्ष कृति समितीच्यावतीने केली आहे.या मागणीचे उपविभागीय अधिकाºयां मार्फत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांना निवेदन देण्यात आले आहे.राजा रावणासारखा महापराक्रमी योध्दा झाला नसून यापुढेहीे होणार नाही. तामिळनाडूमध्ये रावणाची ३५२ मंदिरे आहेत. सर्वात मोठी मुर्ती ही मध्यप्रदेशात मंदसौर येथे अंदाजे १५ मिटर उंचीची आहे. महाराष्टÑात अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, झारखंड येथे रावणाची पूजा केली जाते. रावण हे आदिम संस्कृतीचे श्रध्दास्थान व दैवत आहे. परंतु आदिवासींच्या या समताधिष्ठीत समाज व्यवस्थेचा उद्गाता असलेल्या न्यायप्रिय राजा रावणाला जाळण्याची कुप्रथा व परंपरा जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या जातात. म्हणून रावण दहण करण्याची परवानगी न देता; ही प्रथाच बंद करण्यात यावी.दसºयाच्या दिवशी रावण दहण करण्याचा प्रयत्न केला तर सर्व आदिवासी संघटनांकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येईल. या दरम्यान जे बगर आदिवासी यांचे समर्थन करतील, आमच्या भावना दुखावतील, आमच्या न्यायप्रिय राजाचा अपमान करतील अशा लोकांविरूध्द अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायदा १९८९ अंतर्गत तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० अंतर्गत १५३, १५३ (अ), २९५, २९८ मुंबई पोलीस कायदा १३१, १३४, १३५ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागणी आदिवासी संघर्ष कृति समितीच्या वतीने निवेदनातून केली आहे. उपविभागीय अधिकाºयांमार्फत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांना हे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदन देताना संघर्ष समितीचे शंकर मोहमारे, विनोद उईके, अमोल सलामे, सुभाष पुटके, सोनु मडावी, नलिनी सयाम, संजय सयाम, नरेश उईके यांच्यासह संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रावण दहण प्रथा बंद करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2018 12:22 AM
महात्मा राजा रावण हे अत्यंत समृद्ध संस्कृतीच्या वैभवशाली वारसांचा देदिप्यमान अविस्मरणीय ठेवा आहे. ते विविध गुणांचा समुच्चय आहे. त्यामुळे रावण दहण प्रथा बंद करावी तसेच दहण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आदिवासी संघर्ष कृति समितीच्यावतीने केली आहे.
ठळक मुद्देआदिवासी संघर्ष कृति समितीची मागणी