लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शेतकऱ्यांना दरवर्षी निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सहन करावा लागत असल्याने नुकसानीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून दिलासा मिळावा याकरिता शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंमलात आणली. या योजनेच्या लाभाकरिता गेल्या हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तब्बल ४ कोटी ४४ लाख २८ हजार ४०४ रुपये विमा कंपनीला भरले पण, कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत केवळ ३५ लाखांचा लाभ देण्यात आला. त्यामुळे या पीकविमा योजनेने कंपन्या मालामाल होत असून शेतकरी अद्यापही कंगाल असल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात कपाशी, सोयाबीन व तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. दरवर्षी शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे निसर्गाकोपाच्या संकटात भरडणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आर्थिक कोेंडीतून सावरण्याकरिता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला पसंती दिली. खरीप २०२०-२१ या हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १११ कोटी १७ लाख १ हजार ९४३ रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे संरक्षित करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील २७ हजार ७६६ शेतकऱ्यांनी २५ हजार २७ हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला होता. पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यातूनच विमाहप्त कापण्यात आला. शेतकऱ्यांनी तब्बल ४ कोटी ४४ लाख २८,४०४ रुपयांचा हप्ता कंपन्यांकडे जमा केला. तसेच केंद्र व राज्य शासनानेही प्रत्येकी ६ कोटी १५ लाख १० हजार ९८५ रुपये आणि सुरक्षित रक्कम मिळून १११ कोटी १७ लाख १ हजार ९४३ रुपये विमा कंपन्यांकडे जमा केले. पण केवळ १८७ शेतकऱ्यांना ३५ लाखांचा मोबदला देण्यात आला.
१७,९८२ शेतकऱ्यांना लाभासाठी केले रिजेक्टजिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील २७ हजार ७६६ शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा लाभ मिळवा याकरिता वीमा कंपनीकडे ४ कोटी ४४ लाख २८ हजार ४०४ रुपयांचा भरणा केला होता. गेल्या हंगामात सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा सामना करावा लागला. त्यानंतर सोयाबीनचे बोगस बियाणे तर कपाशीवर आलेल्या गुलाबी बोंड अळीने मोठे नुकसान केले. इतकेच नाही अखेरच्या टप्प्यात अवकाळीनेही दगा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमांचा आधार मिळण्याची अपेक्षा होती.
केंद्र सरकारने नियमावली बदलावीविमा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मोठी रक्कम जमा करतात. मात्र, पुरेसा मोबदला दिला जात नाही. याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे सुधारणा करण्याची मागणी केली. परंतु, अद्याप दखल घेतली गेली नाही. केंद्राने नियमावली बदलविली तरच विमा कंपन्यांची नफे खोरी संपू शकेल, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
परंतु, विमा कंपन्यांकडून केवळ ९ हजार ७८४ शेतकऱ्यांना विमाकरिता पात्र ठरविले आहे. त्यातील १८७ शेतकऱ्यांनाच आतापर्यंत ३५ लाखांचा वाटप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या आपत्तीकाळतही १७ हजार ९८२ शेतकऱ्यांना विमा योजनेतून बाद करण्यात आले.
विमा भरुनही भरपाई नाही
पीकांंना संरक्षण मिळावे म्हणून अडीच एकराचा पीक विमा उतरविला होता. पीककर्जातूनच विम्याचा हप्ता कंपनीकडे वळता करण्यात आला.गेल्या हंगामात अतिवृष्टी आणि बोंडअळीचा मोठा फटका बसला पण, अद्यापही विमाचे संरक्षण मिळालेले नाहीत. त्यापूर्वीही असाच अनुभव आल्याने पीकविमा हा शेतकºयांच्या हिताचा नसल्याचे दिसून येत आहे.- पंकज वैद्य, युवा शेतकरी.
शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा हे दिवास्वप्नच ठरत आहे. कारण विमा काढल्यानंतरही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मीही सतत पीकविमा उतरवित आहे. त्याच्या हप्त्याची रक्कम दरवर्षी पीककर्जातून वळती होते. पण, नुकसानीनंतरही विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात मी ऑनलाईन तक्रार सुद्धा केली आहे.- दिलीप पांडे, शेतकरी, दिघी.
पीक विमा उतरविल्यानंतरही त्याचा काही फायदा मिळत नाही. परंतु पीककर्ज घेतल्यानंतर त्यातून आपसुकच पीकविम्याची रक्कम वळती केली जाते. त्यामुळे विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तरी दिसून येते. शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत नसल्याने पीक विमा काढण्यासाठी शेतकरी उत्साही नाहीत. यात शेतकऱ्यांपेक्षा कंपनीच मालामाल होत आहे.- रवी इखार, शेतकरी, रोहणा.