लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : ‘अच्छे दिन आयेंगे’ चा नारा देऊन देशात मोदी सरकार सत्तवर आले. मागील ४ वर्षात या सरकारने कामगार कर्मचाऱ्यांविरोधी सेवा विषयक व कायदे विषयक तरतुदीसंदर्भात जे धोरण अवलंबिले आहे. त्या विरोधात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देशातील ११ प्रमुख कामगार संघटना व देशातील केंद्र व राज्य सरकार मधील सर्व संघटनांनी ८ व ९ जानेवारीला देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्या संपाला पाठींबा दर्शवित राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.जुनी पेंशन योजना सर्वांना लागू करा, सर्व प्रकारच्या अनियमित कर्मचाºयांच्या सेवा नियमित करा, कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घ्या, किमान वेतन १८ हजार रुपये करा, सर्व कामगार कर्मचाºयांना सार्वत्रिक व सामाजिक सुरक्षा लागू करा, सर्वाना बोनस व भविष्य निर्वाह निधी लागू करा, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी व मालक धार्जिण बदल मागे घ्या, राज्य पातळीवरील राज्य कर्मचाºयांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न त्वरीत सोडवा, रिक्त पदे, अनुकंपा तत्वावरील पदे भरा या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वात राज्यातील समन्वय समितीच्या १७ लाख कर्मचाºयांनी ७, ८ व ९ आॅगस्ट दरम्यान तीन दिवस राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या संपाच्या पार्श्वभूमिवर शासन स्तरावर या मागण्यांसदर्भात कार्यवाही सुरु असल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ८ व ९ जानेवारीला संप न करता या दोन दिवस महाराष्ट्रात राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शने करुन देशव्यापी संपास पाठिंबा द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार वर्धा जिल्ह्यात दुपारी २ ते ३ या वाजता दरम्यान जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय तर तालुका स्तरावर तहसील कार्यालयासमोर राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखेच्या नेतृत्वात निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एच.एम.लोखंडे, सरचिटणीस विनोद भालतडक व इतर पदाधिकाºयांनी आंदोलनाची भूमिका मांडली. आंदोलनात राज्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी नितीन तराळे, बाबासाहेब भोयर, ओंकार धावडे, आनंद मून, अतुल जाधव, सुप्रिया गिरी, पुनम मडावी, सरिता देशकर, बर्धिया, भोमले, मानेकर, संजय काटपातळ, रेणुका पायल, पदुळकर, लबासे, लंगडे, भोयर, धोटे यांच्यासह राज्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. या आंदोलनानंतर संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या नावाने निवेदनही सादर केले.
कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2019 1:07 AM
‘अच्छे दिन आयेंगे’ चा नारा देऊन देशात मोदी सरकार सत्तवर आले. मागील ४ वर्षात या सरकारने कामगार कर्मचाºयांविरोधी सेवा विषयक व कायदे विषयक तरतुदीसंदर्भात जे धोरण अवलंबिले आहे.
ठळक मुद्देदेशव्यापी संपाला पाठिंबा : दोन दिवसीय आंदोलन