लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : एनआरसी आणि सीएएच्या विरोधात शुक्रवारी स्थानिक सिव्हील लाईन भागातील डॉ. आंबेडकर पुतळा परिसरात विविध सामाजिक संघटना तसेच विविध पक्षांच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. ‘धरती बाटी, सागर बाटा मत बाटो इन्सान को’ अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी रेटली.केंद्र सरकारने एनआरसी आणि सीएए विधेयक पास केले आहे. शिवाय सदर विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकली जात आहे. परंतु, सदर विधेयक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलेल्या भारतातील नागरिकांना धर्माच्या आधारावर वाटणारे ठरू पाहत आहे. शिवाय ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व १५ चे उल्लंघन करणारे आहे. सदर विधेयकामुळे देशातील नागरिकांमध्ये तेढ निर्माण होत असून ते तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. दुपारी १ वाजतापासून सदर धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी नागरिक एकत्र येण्यास सुरूवात झाली. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात धरणे दिल्यानंतर ४ वाजताच्या सुमारास विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. या आंदोलनात आम्ही वर्धेकरचे संजय इंगळे तिगावकर, किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे, नाट्यकर्मी हरिष इथापे, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुनील कोल्हे, इक्राम हुसेन, श्रेया गोडे, महेंद्र मुनेश्वर, अमीर अली अजानी, सुधीर पांगुळ, मनोज चांदूरकर, ज्ञानेश्वर मडावी, तानबा उईके, संजय कावळे, सुनील ढोले, रामकृष्ण मिरगे, सिराज कुरेशी यांच्यासह मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.गोडसे नको, गांधी पाहिजेदेशाची एकता आणि अखंडता कायम रहावी या आशयाचे एकापेक्षा एक गीत यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सादर केले. तर काहींनी धर्मभेद नको-जातीभेद नको, भारतात जन्मलेला प्रत्येक व्यक्ती हा भारतीय नागरिक आहे, पुलिस की लाठी योगी-मोदी-शाह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धर्म भले अनेक है-हम सब एक है, गोडसे नका गांधी पाहिजे आदी मजकूर लिहून असलेले फलक दाखवून एनआरसी व सीएए विधेयकाबाबत रोष व्यक्त केला.
‘धरती बाटी, सागर बाटा मत बाटो इन्सान’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2019 6:00 AM
केंद्र सरकारने एनआरसी आणि सीएए विधेयक पास केले आहे. शिवाय सदर विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकली जात आहे. परंतु, सदर विधेयक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलेल्या भारतातील नागरिकांना धर्माच्या आधारावर वाटणारे ठरू पाहत आहे. शिवाय ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व १५ चे उल्लंघन करणारे आहे.
ठळक मुद्देविविध सामाजिक संघटनांसह सर्वपक्षीयांचे धरणे आंदोलन : राष्ट्रपतींना पाठविले मागण्यांचे निवेदन