लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर दाखल झालेल्या सर्व विभागातील कर्मचाºयांना १९८२ ची कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केली आहे. यासाठी नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेचा संघटनेच्या जिल्हा पदाधिकाºयांनी त्याग केला आहे. याबाबत त्यागपत्रही देण्यात आले आहे.अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाºयांवर अन्याय केला जात आहे. या योजनेंतर्गत कर्मचाºयांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली जात आहे; पण अद्याप शासनाने स्वत:चा वाटा जमा केलेला नाही. यामुळे अंशदायी रकमेचा मेळ जुळत नसल्याचे दिसून येते. वर्धा जिल्ह्यात १० पेक्षा अधिक कर्मचाºयांचा मृत्यू झाला. त्यांचे निवृत्तीवेतन विषयाचे लाभाचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस पाठविले; पण शासनाने ते परत पाठविले. कर्मचाºयांचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याच्या कुटंूबाला लाभ मिळत नसेल तर अशी योजना कोणत्या कामाची, हा प्रश्नच आहे. यामुळे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल कांबळे, कार्याध्यक्ष क्रिष्णा तिमासे, सचिव प्रमोद खोडे यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाºयांनी योजनेचा त्याग केला. यासाठी हेमंत पारधी, सुरज वैद्य, आशिष ढेकण, मंगेश भोमले, सुशिल गायकवाड, अमर गायकवाड, स्वप्निल मानकर, मनोज पालीवाल, अभिजीत डाखोरे, सचिन शंभरकर, सुरज देशमुख, प्रशांत जुवारे, जिल्हा पदाधिकारी व तालुका प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेचा केला त्याग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2017 12:33 AM
शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर दाखल झालेल्या सर्व विभागातील कर्मचाºयांना १९८२ ची कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केली आहे.
ठळक मुद्देयोजना अन्यायकारक जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे आंदोलन