आॅनलाईन लोकमतसेवाग्राम : शासनस्तरावर भू-विकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्त कर्मचाºयांचा ग्रॅच्युटीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शासन यावर गंभीर नसून निवेदने दिली, आंदोलने केली. मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांची भेटही घेतली; पण अद्याप प्रश्न निकाली निघाला नाही. दोन महिन्यांपासून सत्याग्रह आंदोलन सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासन दरबारी रेटून धराव्या, अशी मागणी राकाँ कामगार सेलने केले. याबाबत सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे यांना निवेदन देण्यात आले.सत्याग्रह आंदोलनात ज्येष्ठ नागरिक व कर्मचारी सहभागी आहे. आठ वर्षांपासून त्यांच्या हक्काची देणी तथा कर्मचाºयांना साडेचार वर्षांपासून वेतन नाही. यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्या मुलांच्य शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाकडे अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही शासन दुर्लक्ष करीत आहे. राज्यातील भू-विकास बँकेच्या मालकीच्या मोक्याच्या स्थावर मालमत्ता रेडी रेकनरनुसार ५०० कोटी तर बाजार भावानुसार २००० कोटींची आहे. शासनाने अनेकदा मालमत्ता विक्रीस काढली असता तांत्रिक अडचणी आल्या. यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांची देणी देत मालमत्ता हस्तांतरीत करून घ्यावी, अशी मागणी आहे. कर्मचाºयांना न्याय मिळवून देण्याकरिता सरकार दरबारी प्रश्न रेटावा, अशी मागणी राकाँ कामगार सेलचे संदीप भांडवलकर, उमेश डेकाटे, मुकेश घोडमारे, छोटू चोरे, रत्नाकर गुजर, राखुंडे आदींनी केली.सुप्रिया सुळे यांनी भू-विकास बँक सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांशी त्यांच्या प्रलंबित कायदेशीर आर्थिक हक्काबाबत मंडपात जाऊन चर्चा केली. निवेदन स्वीकारत याबाबत मी चर्चा करते, असे सांगितले. कर्मचारी समितीचे सुरेश राहाटे, अशोक वैरागडे, मधुकर सोरटे, सतीश काळे, मिटकरी, सागर कुत्तरमारे, देविदास राखुंडे, प्रवीण येरणे, जांगळेकर आदी उपस्थित होते.
कर्मचारी व कुटुुुंबीयांचा प्रश्न गंभीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 07, 2017 10:39 PM
शासनस्तरावर भू-विकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्त कर्मचाºयांचा ग्रॅच्युटीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शासन यावर गंभीर नसून निवेदने दिली, आंदोलने केली.
ठळक मुद्देभूविकास बँक निवृत्तांचे आंदोलन : रा.काँ. कामगार सेलचे नेत्यांना निवेदन