अमोल सोटे लोकमत न्यूज नेटवर्कआष्टी (शहीद) : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली. या योजनेकरिता कोट्यधीचा निधीही खर्ची घालण्यात आला. पण, पुढे पाठ मागे सपाट अशीच कामांची पद्धत राहिल्याने जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानानंतरही शेतशिवार तहानलेलेच असल्याची स्थिती दिसून येत आहे.जिल्ह्यात कृषी विभाग, जिल्हा परिषदचा लघू सिंंचन विभाग, जलसंधारण विभाग, वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल विकास विकास यंत्रणा, वनविभाग, सद्भावना ग्रामीण विकास संस्था व यशोदा नदी या यंत्रणांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात १९१ गावांमध्ये १ हजार ५८० कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या सर्वच कामांसाठी ५८ कोटी ७४ लाख १२ हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, या कामांकरिता ४६ कोटी ७२ लाख २८ हजार रुपयांचाच कार्यारंभ आदेश दिला. १९० गावांतील १ हजार ५१३ कामे पूर्ण झाली असून ६५ कामे प्रगतीपथावर आहे. या सर्व कामांवर आतापर्यंत ३६ कोटी ५९ लाख ९१ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. ही योजना राबवित असता आष्टी तालुक्यात पोरगव्हाण, पंचाळा, झाडगाव, पांढुर्णा, किनी, मोई, चामला, बांबर्डा, बोरखेडी, कोल्हाकाळी, ठेकाकोला या गावात नाला खोलीकरण, सिमेट कॉक्रिटचे नालाबांध बांधण्यात आले. मात्र, अंदाजपत्राकानुसार बांधकाम केले नसल्याने या सदोष बांधकामांमुळे पाणी साठविण्याची व्यवस्था झाली नाही. पावसाळ्यातील पाणी सरळ वाहत गेल्याने या परिसरातील शेतकऱ्यांना व गावकऱ्यांना या नाला बांधकामाचा कोणताही फायदा झालेला नाहीत. नाला खोलीकरणातही हीच बोंब असल्याने नाल्याची खोली अत्यल्प ठेवल्याने पावसाळ्याच्या पहिल्याच पाण्यात बहुतांश नाले बुजलेले आहेत. शासनाने जलसमृद्धीकरिता ही महत्वाकांक्षी योजना रावबिली असून अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेमध्येच नियोजनाचा अभाव असल्याने या योजनेची फलश्रुती दिसत नाही. त्यामुळे या योजनेप्रती सर्वत्र असंतोष पसरला असल्याने शासनाकडून चैाकशी समिती स्थापन केली आहे. त्यात याही कामांची चैाकशी होण्याची शक्यता आहे.
बंधाऱ्याचे बांधकामात झाले निकृष्ष्ट जलयुक्त शिवार योजना रेड झोन, येलो झोन व डार्क झोन या तिन्ही झोनमध्ये राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वनविभाग व कृषी विभागाने मोठ्या प्रमाणात बंधाऱ्यांचे बांधकाम केले. यात सिमेंट कॅांक्रिडऐवजी मुरुम, माती व मोठे दगड वापरण्यात आल्याने अल्पावधीत बंधारे फुटले. त्यामुळे पाण्याची साठवणूक झालेली नाहीत.
ग्रामसभेतील आराखडा दुर्लक्षितजलयुक्त शिवारा योजनेत शासनाने ग्रामस्तरावर नियोजन करण्यासाठी ग्रामसभा घेऊन आराखडा पाठविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सोयीने आराखडे तयार करुन कामे आटोपली. यात लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप केला होता. पण, त्यानंतर या योजनेच्या विरोधात कुणीही आवाज उठविला नाही, हे विशेष.
जलयुक्त शिवारमधून तालुक्यात अनेक कामे झालीत पण, या योजनेचा मुळ उद्देश कुठेच साधला गेला नाही. या कामांच्या नियोजनामध्येच अभाव असल्याने या योजनेला खिळ बसली आहे. याची चैाकशी केल्यास गैरप्रकार पुढे आल्याशिवाय राहणार नाही. - अनिल गंजीवाले, ममदापूर
जलयुक्त शिवार योजना शासनाने नियोजन करुन राबविली असती तर या योजनेची नक्कीच फलश्रुती झाली असती. मात्र थातुरमातूर कामे करुन या योजनेला अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित केले. त्यामुळे केवळ योजना राबवायची आहे म्हणून कामे झाल्याचे दिसून येत आहे. - गजानन भोरे, साहूर
जलयुक्त शिवार अभियानातून कोल्हाकाळी या गावात नाला खोलीकरणाचे काम करण्यात आले. पण, खोलीकरण केवळ नावालाच असल्याने या कामाचा गावकऱ्यांना कवडीचाही फायदा झालेला नाहीत. केवळ शासनाच्या निधीची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. - उकंडराव आहाके, कोल्हाकाळी
जलयुक्त शिवार योजनेतून थार व चामला या दोन्ही गावात नाला खोलीकरण व बंधारे बांधण्यात आले. या कामात गुणवत्ता नसल्याने शासनाचा निधी व्यर्थ गेला आहे. वनिता केवटे, सरपंच, थार
जलयुक्त शिवार योजना ही अधिकाऱ्यांच्या लाभाकरिता तयार केलेली योजना असल्याचे चित्र अनुभवास आले. माझ्या काळात अनेक कामे झाली पण, त्याचा फायदा होतांना दिसत नाही. - सुधाकर पवार, सरपंच, मोई
जलयुक्त शिवारमधून गावात काम पोरगव्हाण या गावात कामे करण्यात आली. मात्र, ही कामे अंदाजपत्रकानुसार झालेली नसल्याने अल्पावधीतच कामाची वाट लागली आहे. बहुतांश कामे सदोष असून शासनाने झालेल्या कामांची तात्काळ चैाकशी करण्याची गरज आहे. - श्रीराम नेहरे, सरपंच, पोरगव्हाण
नाला खोलिकरणाचे काम पूर्णत्वास गेल्यावर त्यामध्ये पाण्याची साठवणूक होणे क्रमप्राप्त होते. अंदाजपत्रकानुसार कुठेही खोलिकरण करण्यात आले नसल्याने कुठेही पाणी साचले नाही. केवळ कमिशनच मुरविण्यात आले आहे. यामुळे योजनेची वाट लागली.- अंकित कावळे, उपसरपंच मणिकवाडा