सेलू (वर्धा) : शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता कोट्यवधीची जमीन सरकारजमा करण्याचा घाट सेलू नगर पंचायतच्या प्रशासनाने आणि पदाधिकाऱ्यांनी रचला होता. याची कुणकुण लागताच शेतकऱ्यांनी नगर पंचायतीकडे धाव घेत प्रशासनाचा डाव हाणून पाडला. तसेच याप्रकरणी जाब विचारला असता प्रकरण हातघाईपर्यंत पोहोचले. दरम्यान नगरपंचायत सभागृहातील वातावरणही चांगलेच तापल्याने यातील काही कमिशनखोरांनी सभागृहात काढता पाय घेत धूम ठोकली.
सेलू नगरपंचायत अंतर्गत मौजा सेलू परिसरात जीआयएस बेस विकास योजना आणली गेली. सदर योजनेंतर्गत सेलू शहराला लागून असलेली काही विशिष्ट लोकांची शेतजमीन जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली. परंतु, सेलूपासून लांब असलेल्या सर्वसामान्य ३४ शेतकऱ्यांची ११५ एकर शेती अधिग्रहित करण्याचा घाट प्रशासनाकडून घालण्यात आला. भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत नगरपालिकेला बिनव्याजी कर्ज मिळणार होते. त्यासाठी कोट्यवधीची रुपयांची तरतूद होती. परंतु, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी टाऊनशिपमध्ये जाणार आहे त्याचा कुठलाही मोबदला निश्चित करण्यात आला नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्याबाबत साधी कल्पना देखील देण्यात आली नाही.
पाच महिन्यांपूर्वी निघालेल्या पत्राची साधी कल्पना नगराध्यक्षांना सुद्धा नसल्याचे यावेळी दिसून आले. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक भ.ग. आईटवार यांच्या स्वाक्षरीने नगर पंचायतला १२ मे २०२३ रोजी प्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र दिले गेले. यादरम्यान नगरपंचायतच्या पाच सर्वसाधारण सभा देखील पार पडल्या. परंतु, यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारची चर्चा सुद्धा झाली नाही. पदाधिकारी व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून शेतकऱ्यांची यादी, त्यांच्या जमिनीचा नकाशा आणि प्रस्ताव कसा काय तयार केला, असा संतप्त सवाल आज शेतकऱ्यांनी मुख्याधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना विचारला. यादरम्यान सभागृहात चांगलीच खडाजंगी झाली आणि प्रकरण चांगलेच हातघाईवर आले होते. याप्रकरणी नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षा स्रेहल देवतारे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना धरले धारेवर
यावेळी पीडित शेतकरी उकेश चांदनखेडे, शंकर वांदिले, प्रवीण बेलखोडे, कवडू वाघमारे, महादेव पोहाणे, अशोक मुळे, नारायण वाघमारे, किसना वाघमारे, सुरेश बरवड, रमेश बरवड, लक्ष्मण वांदिले, चंद्रकांत झाडे, शंकर दंढारे, गणेश चंदनखेडे, प्रवीण चंदनखेडे, गणपत भलावी, सुरेंद्र चंदनखेडे, रमेश वैरागडे, मधुकर बोकडे, लियाकत अली, सय्यद छोटू, गजानन काटोले, रमेश देवतारे, गजानन वाघमारे, विनायक वांदिले यांच्यासह असंख्य शेतकरी तसेच भाजपच्या गटनेत्या चंदा सावरकर, नगरसेवक रामनारायण पाठक, बालू माहुरे, अशरफ अली सय्यद, शब्बीर अली सय्यद, ओमदेव सावरकर, मनीष व्यास, रोशन वांदिले यांनी सेलू नगरपंचायतीचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना या प्रश्नावरून चांगलेच धारेवर धरले.
शेतकऱ्यांनी विचारलेले अनेक प्रश्न अनुत्तरितच !
शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवत कोट्यवधीच्या टाऊनशिपचा घाट घालण्यासाठी येथील सत्ताधिकाऱ्यांना एवढा का पुळका ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. यावेळी प्रभारी मुख्याधिकारी राजेश भगत यांनी सदर योजना नामंजूर करण्याचे आश्वासन उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय अधिकारी मोहिते आणि टाऊन प्लॅनर गजभिये यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय सेलू शहरातील सिटी सर्वेक्षण, जुने लेआऊट नियमानुकूल करणे याविषयीचे घोंगडे भिजत असताना नवीन योजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. पाणीपुरवठा योजना, कचरा डेपो, स्वच्छता योजना आणि टाऊनशिप हे कमिशनखोरीचे भांडार तर बनत नाही ना? असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना यासाठी जमीन द्यायची नाही. नगरपंचायतीला १२ मे रोजी याबाबत पत्र प्राप्त झाले. परंतु, शेतकऱ्यांना याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. म्हणून आज नगरपंचायतीची मासिक सभा असल्याने आम्ही जाब विचारायला गेलो.
- उकेश चंदनखेडे, शेतकरी.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाचे सहायक संचालक नगररचना वर्धा यांच्या कार्यालयाकडून नगरपंचायतीला १२ मे २०२३ रोजी पत्र प्राप्त झाले. परंतु, हे पत्र नगरपंचायतीच्या संबंधित टेक्निकल इंजिनिअरने नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर आणले नाही. त्यामुळे याची कल्पना नगरपंचायतीला नव्हती. शेतकऱ्यांना माहिती मिळाल्यावर ते नगरपंचायतीला आल्याने वादावादी झाली. त्यामुळे नगरपंचायतीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेऊन ही योजना रद्द करण्याचा ठराव पारित केला.
- शैलेंद्र दप्तरी, नगरसेवक व गटनेता नगरपंचायत सेलू