लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : गणेशमूर्तींचे पर्यावरणपुरक पद्धतीने विसर्जन व्हावे यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या आदेशाचे जिल्ह्यात काटेकोर पालन व्हावे, अशी मागणी महाराष्ट्र अंनिसच्यावतीने प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.शिष्टमंडळाने न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे यांना सादर केली. तसेच प्रशासनाने पर्यायी विसर्जनाची व्यवस्था उपलब्ध करुन द्यावी, अन्यथा विसर्जनाचे चित्रिकरण करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.गणेश उत्सवाच्या पूर्वीच प्रशासनाला मूर्ती विसर्जनासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. याकरिता पर्याप्त कालावधी मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्यासोबत चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले होते. अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी चौकशी केली असता पवनार, येळाकेळी व अन्य ठिकाणी पर्यायी विसर्जनाची व्यवस्था सुरू झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य सरचिटणीस गजेंद्र सुरकार, जिल्हाध्यक्ष बाबाराव किटे यांच्या नेतृत्वात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांनी प्रशासनाला आदेशाची प्रत देऊन निवेदन दिले. निवेदनासोबत महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने काढलेले आदेश जोडण्यात आला आहे. यात जलस्त्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जनावर बंदी घालून प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून हौद, कुंड उपलब्ध करुन द्यावे, असे आदेशात नमुद केले आहे. तसेच मंडळानी गणपतीमूर्ती दगडांच्या खाणीत विसर्जित कराव्या असा पर्याय सूचविण्यात आला आहे. त्यासाठी पोलीस दलाची मदत घेण्यात यावी. नदीवर पाण्याच्या टाक्या वापरण्यात याव्या, अशा सूचना केल्या आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नसल्याने समितीच्यावतीने निवेदन देऊन लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी डॉ. सिद्धार्थ बुटले, सुनील ढाले, अनिल मुरडीव, राजेंद्र ढोबळे, वनकर, रविंद्र कोंटबकर, जि.प.सदस्य संजय शिंंदे, सुनील ढाले व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मूर्ती विसर्जनाबाबत न्यायालयाचे आदेश पाळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2017 11:41 PM
गणेशमूर्तींचे पर्यावरणपुरक पद्धतीने विसर्जन व्हावे यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी