लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगणघाट : शेतकऱ्यांनी तूरीची व चण्याची विक्री नाफेडला केली. हा शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होऊन बऱ्याच दिवसांचा कालावधीही लोटला. मात्र, या शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांच्या विकलेल्या शेतमालाचे चुकारे देण्यात आले नाही. त्यांना तुरीसह चण्याचे चुकारे तात्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी किसान अधिकार अभियानने केली आहे. तसे निवेदन उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे.पूर्वीच जिल्ह्यातील शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हवालदिल झाला आहे. इतकेच नव्हे तर गत वर्षी कपाशी उत्पादकांना गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाचा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. व्यापारी वर्गाकडून शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा फायदा घेत त्यांच्या शेतमालाला अल्प दर देण्यात आला. थोडाफार समाधानकारक दर असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याजवळील चणा व तूर नाफेड मार्फत शासनाला विकली. परंतु, नाफेडने शेतकऱ्यांना खरेदी केलेल्या तूर व चण्याचे चुकारे दिले नाहीत. येत्या काही दिवसात जोरदार पाऊस झाल्यावर शेतकरी पेरणीच्या कामाला लागणार आहेत. ज्याच्याकडे सिंचनाची व्यवस्था आहे अशा काहींनी गत काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसादरम्यान विविध पिकांची पेरणी केली. परंतु, सध्या पावसाने दडी मारल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. अनेक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तात्काळ सदर चुकारे देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना प्रविण उपासे, अभय वानखेडे, गजानन निम्रड, प्रशांत बोबडे, आशीष डंभारे, श्याम उईके, कार्तीक मोहदूरे, गोलू ठाकरे, बंडू अहेरकर, अनिल हाते आदींची उपस्थिती होती.कर्जमाफीचा लाभ देण्याची विनंतीकर्जमाफीच्या नावावर सरकारने शेतकऱ्यांची क्रुर थट्टाच केली आहे. अनेक शेतकºयांच्या बँक खात्यात रक्कमा जमा झाल्या नसुन बँकांकडून सऱ्हासपणे व्याजाची वसूली केली जात आहे. नवीन हंगामात बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असून योग्य सूचना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तुरीसह चण्याचे चुकारे शेतकऱ्यांना त्वरित द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 11:50 PM
शेतकऱ्यांनी तूरीची व चण्याची विक्री नाफेडला केली. हा शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होऊन बऱ्याच दिवसांचा कालावधीही लोटला. मात्र, या शेतकऱ्यांना अद्यापही त्यांच्या विकलेल्या शेतमालाचे चुकारे देण्यात आले नाही.
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे : किसान अधिकार अभियानची मागणी