शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
3
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
4
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
5
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
6
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
7
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
8
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
9
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
10
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
11
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
12
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
13
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
14
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
15
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
16
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
17
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
19
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
20
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?

तीन टक्के द्या अन् कार्यारंभ आदेश घ्या; मिनीमंत्रालयात चाललं काय?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 26, 2021 5:00 AM

ग्रामीण भागाच्या विकासकामांकरिता जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालयाची भूमिका बजावतात. यामध्ये बांधकाम विभागाचे मोठे योगदान असते. या विभागामार्फत इमारत, रस्ते, नाल्या व पूल, आदी कामे केली जातात. या कामांकरिता विविध शीर्षकाखाली निधी प्राप्त होतो. त्यामधून १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीला आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेची कामे सोसायट्या आणि खुल्या गटात निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जातात. या कामांचा करारनामा करण्याकरिता कंत्राटदारांकडून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते.

आनंद इंगोलेलोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा कारभार म्हणजे ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’, असा झाला आहे. आतापर्यंत प्रभारावर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत येथील निविदा शाखेतील दोन कर्मचाऱ्यांनी चांगलाच उधम केला आहे. ‘तीन टक्के द्या अन् कार्यारंभ आदेश घ्या’ असा अलिखित नियमच काढल्याने अनेक कंत्राटदारांची मुस्कटदाबी झाली आहे. या संदर्भात तक्रारी झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीतही येथील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. या विभागाचे सभापतीही चुप्पी साधून असल्याने त्यांची या विभागातील कारभाराला संमती तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासकामांकरिता जिल्हा परिषद ही मिनी मंत्रालयाची भूमिका बजावतात. यामध्ये बांधकाम विभागाचे मोठे योगदान असते. या विभागामार्फत इमारत, रस्ते, नाल्या व पूल, आदी कामे केली जातात. या कामांकरिता विविध शीर्षकाखाली निधी प्राप्त होतो. त्यामधून १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीला आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेची कामे सोसायट्या आणि खुल्या गटात निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जातात. या कामांचा करारनामा करण्याकरिता कंत्राटदारांकडून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली जाते. हे सर्व कागदपत्र निविदा शाखेतील लिपिकांकडे सादर केली जातात. येथेच कंत्राटदारांना मनस्ताप देण्याचा कार्यक्रम सुरू होत असल्याची ओरड होत आहे. येथील कर्मचारी कंत्राटदारांना चक्क तीन टक्क्यांची मागणी करीत असल्याचे सांगितले जात आहे. तत्काळ निविदा करायची असेल तर आमचे दोन टक्के आणि साहेबांचा एक टक्का, असे तीन टक्के रक्कम देण्याची उजळ माथ्याने मागणी करतात. ही मागणी पूर्णत्वास गेली नाही तर कंत्राटदाराच्या नशिबी येरझरा येतात. यामुळेच  अनेक कामांचे करारनामे प्रलंबित आहे. कंत्राटदारांनी पैसे दिल्यानंतरही करारनामा केला जात नाही. प्रस्तावातील काही कागदपत्रे गहाळ केली जाते. त्यात कुठे खाडाखोड केली जाते, तर काही कपाटामध्ये दडवून ठेवली जाते, असा हुकुमशाही प्रकार सध्या बांधकाम विभागातील निविदा शाखेत असल्याचे कंत्राटदारांकडून सांगितले जात आहे. हा सर्व प्रकार नुकताच पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृहात चव्हाट्यावर आल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. पण, आता कारवाईकरिता पुढाकार घेतला जाईल का? हा खरा प्रश्न आहे.

सहा महिन्यानंतरही कार्यारंभ आदेश नाही-    निविदा शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची पूर्तता न करणाऱ्या कंत्राटदारांना अद्यापही कामांचा कार्यारंभ आदेश दिला गेला नाही. काही कामांच्या निविदा होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला; परंतु  तीन टक्के दिले नसल्याने आदेश मिळाला नसल्याची आपबीती कंत्राटदारांनी बोलून दाखविली. कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे विभागाची परिणामी जि.प.ची प्रतिमा मलिन होत असल्याने या कर्मचाऱ्यांची तात्काळ बदली करण्याची मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे. 

अनेक समस्या पादांक्रांत केल्यानंतर व वारंवार येरझरा मारल्यानंतर कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यारंभ आदेश मिळतो. यामध्ये मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण होत आहे. निविदा शाखेमधील लिपिकांच्या तक्रारी  दिवसेंदिवस वाढणार असून, त्या मंत्रालयापर्यंत पोहोचविणार. येथील दोन्ही लिपिकांना तत्काळ निलंबित करण्यासंदर्भात वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करणार. किशोर मिटकरी, अध्यक्ष  वर्धा जिल्हा कंत्राटदार संघटना.

कार्यकारी अभियंता लक्ष देणार का? -    जिल्हा परिषदेला गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून नियमित कार्यकारी अभियंता नव्हते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी हम करे सो कायदा, असा प्रकार चालविला. पूर्वी प्रभारी कार्यकारी अभियंता म्हणून सुनील कुंभे यांनी पदभार सांभाळला. त्यांची बदली झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बुब यांनी कामकाज पाहिले. आता नियमित कार्यकारी अभियंता म्हणून विवेक पेंढे सुरु झाले आहे. ते रुजू होताच बांधकाम विभागाच्या निविदा शाखेतील भ्रष्टाचार सभागृहात गाजला. त्यामुळे ते या सर्व गैरप्रकाराला आळा घालणार की कर्मचाऱ्यांना पाठबळ देणार, हे येणारा काळच सांगेल. 

 

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदpwdसार्वजनिक बांधकाम विभाग