ऑनलाईन लोकमतकेळझर : केंद्र व राज्य सरकारच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे देशभर खाजगी शिक्षण संस्थांचा उदय झाला. राज्य घटनेप्रमाणे शिक्षण देणे ही सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे. विद्यमान स्थितीत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणाचा बाजार सुरू आहे. दुसरीकडे अथक परिश्रमाने शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरूणांना सरकारी नोकºया उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे घरोघरी बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाल्याचे प्रतिपादन एसएफआयचे पूर्व राज्य अध्यक्ष तथा वर्धेचे नगरसेवक केळझर येथे बाजार चौकात झालेल्या जाहीर सभेत यशवंत झाडे यांनी व्यक्त केले.शिक्षण व बरोजगारी या प्रश्नावर नागपूर ते सोलापूर असा विद्यार्थी-युवक जागर जत्था काढण्यात आला. सदर जत्था केळझर येथे पोहचला असता येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.सभेच्या अध्यक्षस्थानी केळझरचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य महानामा रामटेके तर प्रमुख अतिथी म्हणून सिटूचे सिताराम लोहकरे, जत्था प्रमुख कुणाल सावंत (नागपूर), सचिन रंगारी (भंडारा), अमित हटवार (रामटेक), सागर महाले (नागपूर), प्रिया वडेकर (वर्धा), राहुल खंडाळकर (वर्धा), संजय भोयर, सुनील घिमे, प्रितम हिराणी, समीर बोरकर, संजय भगत, मोनाली मेश्राम, पांडुरंग राऊत यांची उपस्थिती होती.देशांत बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांची संपत्ती वाढत आहे. दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या करतो. नोटबंदीमुळे कारखाने बंद होत असून कामगार बेकार झाले. काळा पैसा हुडकून काढून १५ लाख रुपये प्रत्येकाचे खात्यावर येईल, ही घोषणाही पोकळ निघाली. दलितांवरील अन्यायात वाढ होत आहे. शिक्षण घरोघरी नि:शुल्क मिळेल. रोजगार उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था होत नाही. मौलिक मुद्दे सोडून इतर मुद्दे उकरून मुख्य मुद्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. याविरूद्ध संघटीत झाले पाहिजेख असे मत सेभेचे अध्यक्ष माजी जिल्हा परिषद सदस्य महानामा रामटेके यांनी अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केले.कार्यक्रमाचे संचालन सिताराम लोहकरे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार मोनाली मेश्राम हिने माणले. हा जत्था, पुढे वर्धा-कारंजा आष्टी येथे सभा-प्रचार करीत अमरावतीकडे रवाना झाला. कार्यक्रमाकरिता अमित खोब्रागडे, प्रवीण पाटील, अमोल ठाकरे, सोमलाल रहांगडाले, निलीमा अंबागडे, सुनिता कांबळे, अर्चना गायधने यांच्यासह आयोजकांनी प्रयत्न केले.
सरकारी धोरणाने विद्यार्थी-युवकांवर बेरोजगारी लादली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 10:24 PM
केंद्र व राज्य सरकारच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे देशभर खाजगी शिक्षण संस्थांचा उदय झाला. राज्य घटनेप्रमाणे शिक्षण देणे ही सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे. विद्यमान स्थितीत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणाचा बाजार सुरू आहे.
ठळक मुद्देयशवंत झाडे : केळझरच्या बाजार चौकात विद्यार्थ्यांची सभा