लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : भारत जोडो अभियान, महाराष्ट्र बचाव अभियान, भारतीय लोकशाही अभियान, महाविकास आघाडी वर्धा जिल्हा अंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, महिला व बेरोजगार युवक आंदोलन समितीच्यावतीने विविध मागण्यांकरिता बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिदोरी आंदोलन करण्यात आले. तब्बल वीस मागण्यांकडे लक्ष वेधून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.
शेतीतील सर्व पीक उत्पादन किमान आधारभूत मूल्य नियमाच्या आधारावर મૂ~ किंमत घोषित करावी. शेतीतील सर्वच पिकांचा एमएसपीमध्ये सहभाग करावा. बाजारमूल्य व एमएसपीच्या भावातील भावांतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना बोनस द्यावे. शेतमाल खरेदीची रक्कम २४ तासांत शेतकऱ्यांना प्राप्त व्हावी. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करावा. पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने ३ लाखांपर्यंत उपलब्ध करून द्यावे. पीक कर्जासाठी सिबिलची जाचक अट रद्द करावी.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार महिलांचे मायक्रो फायनान्स व न्सजगी सावकारी कर्ज सरकारने माफ करावे तसेच ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व महिलांना बिनव्याजी १ लाख रुपयापर्यंत कर्जाची व्यवस्था सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून सुरू करावी. मागील सर्व कृषिपंपाचे वीजबिल माफ करावे. शेतीला २४ तास सलग विद्युत पुरवठा द्यावा. वर्तमान सदोष प्रधानमंत्री पीकविमा योजना रद्द करून राज्य व केंद्र सरकारने पीक विमा प्रीमियमची रक्कम दरवर्षी सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावी तसेच 'जिल्हाधिकारी पीक नुकसानभरपाई निधी योजना' सुरू करून त्यातून नुकसानग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत करावी.
वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शेतीला सामूहिक चैनलिंगचे कुंपण करण्यात यावे. जीवितहानी झाल्यास २५ लाखांची व अपंगत्व आल्यास १० लाखांची तत्काळ मदत करावी. शेतीसाठी लागणारे सर्व उपकरण, साधन, साहित्य तसेच बियाणे, औषधी व निविष्ठांवरील शासनामार्फत लादण्यात आलेला जीएसटी टॅक्स तत्काळ रद्द करण्यात यावा. वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनीवर घर करून राहत असलेल्या गरीब कुटुंबांना शासनाने रीतसर पट्टे नावे करून द्यावे, या मागणीसह वीस मागण्यांचे निवेदन शासनास पाठविण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचाही इशारा देण्यात आला. या आदोलनाचे नेतृत्व यशवंत झाडे, अविनाश काकडे व हरीष इथापे यांनी केले असून, या आंदोलनात काँग्रेस, शरद पवार गट, उद्धवसेना, विदर्भ विकास आघाडी, आम आदमी पार्टी, संभाजी ब्रिगेड, माकपा, जनवादी महिला संघटना, सीपीएम, आरपीआय, किसान अधिकार अभियान, मुस्लीम सोशल फोरम, आदिवासी कृती समिती, आधार संघटना, ओबीसी जनजागृती संघटना, वैद्यकीय जनजागृती मंच, कामगार कृती समिती, सत्यशोधक समाज यासह विविध सामाजिक संघटनांचा सहभाग होता.