स्वस्त धान्य दुकानातून धान्यच द्या

तालुक्यातील राशन कार्डधारक व निराधारांच्या समस्यांकरिता येथील तहसील कार्यालयासमोर

वर्धा : तालुक्यातील राशन कार्डधारक व निराधारांच्या समस्यांकरिता येथील तहसील कार्यालयासमोर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व लाभार्थ्यांनी धरणे आंदोलन केले. तालुक्यातील राशन कार्डधारकांना अनेक महिन्यांपासून स्वस्त धान्य मिळत नाही. कार्यालयात तक्रार केल्यास दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे त्रस्त झालेल्या लाभार्थ्यांनी आंदोलन करुन स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून अन्य योजना सुरु करण्याएवजी धान्य द्या अशी मागणी लावुन धरली. या मागण्या मान्य करण्यासाठी तहसीलदाराचे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व यशवंत झाडे, महेश दुबे, संजय भोयर, चंद्रभान नाखले, सुनिता ढवळे यांनी केले. २०१२ नंतर राशन कार्ड काढलेल्या कार्डधारकांना राशन मिळत नाही. तसेच या कारडधारकांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ घेण्यात अडसर येत आहे. अन्न सुरक्षा योजनेच्या यादीत पात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली आहे. एपीएल धारकांची नावे या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार केशरी रंगाच्या ए.पी.एल. कार्ड धारकांचा धान्य पुरवठा नवीन केंद्र सरकारने बंद केला. वर्धा तालुक्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानातून साखरेची मागणी केल्यास उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. याकडे पुरवठा विभागाने लक्ष लाभार्थ्यांना जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा करावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. यासह नवीन राशन कार्ड देताना तहसील कार्यालयातील कर्मचारी ठराविक मुदतीपेक्षा अधिक कालावधी घेतात. अनेक महिने कार्यालयात चकरा मारुनही राशन कार्ड मिळेत नाही. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहे. महिनोनगनती राशन कार्ड मिळत नसल्याने संबंधित कामे खोळंबतात. हे गैरप्रकार त्वरित बंद करावे या समस्येवर चर्चा करण्यात आली. या आंदोलनानंतर सभा घेऊन मागण्यांवर शिष्टमंडळाने चर्चा केली. यावेळी सभेला चंद्रभान नाखले, महेश दुबे, प्रभा शहाणे, संतोष नाखले, अजय भगत, संजय भगत, सुनीता ढवळे, कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार प्रीती डुडुलकर यांना शिष्टमंडळाच्यावतीने देण्यात आले. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानातून अर्ज भरणे प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र याकरिता धान्य पुरवठा बंद केला असून कार्डधारकांच्या बँक खात्यात रोख सबसीडी जमा करण्यात येत आहे. मात्र याचा लाभार्थ्यांना फायदा कमी आणि त्रास अधिक अशी स्थिती आहे. या निर्णयाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. (स्थानिक प्रतिनिधी)