न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारलावर्धा : शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतीत बांधकामाची परवानगी देणे बंद असताना बोरगाव (मेघे) ग्राम पंचायतीचे सचिव विलास हिरामण रंगारी यांनी आर्थिक व्यवहार करून परवानगी दिल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले. यावरून सावंगी, पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यातून बचावाकरिता रंगारी याने वर्धा न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळविण्याकरिता दाखल केलेली याचिका रद्द करण्यात आल्याने त्याला सोमवारी अटक करण्यात आली. येथील प्रमोद मुरारका यांनी बांधकाम परवानगीकरिता ग्रामपंचायत नालवाडी येथे सन २०१३ मध्ये अर्ज केला होता. सदर ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेले तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी रंगारी यांनी त्यांना बांधकाम परवानगी नाकारली. यामुळे मुरारका यांनी माहितीच्या अधिकारात वर्धा शहरालगत अकरा ग्रामपंचायतीत माहिती अधिकारान्वये माहिती मागविली असता ग्रामपंचायती मार्फत जुन्या तारखेस बांधकाम परवानगी दिल्याचे आढळून आले. तसेच त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व गैरव्यवहार आढळून आल्याने तक्रारदाराची व शासनाची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. यावरून पोलिसांनी बोरगाव (मेघे) येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक पराग पोटे यांनी केला. गुन्ह्याचा बारकाईने तपास केला असता नमूद ११ ग्रामपंचायतीत बांधकाम परवानगी देताना मोठ्या प्रमाणात शासनाचा महसूल बुडवून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक समोर आल्याचे पोलिसांनी कळविले.
‘तो’ ग्रामसचिव अखेर पोलिसांच्या हाती
By admin | Published: June 29, 2016 2:01 AM