लोकमत न्यूज नेटवर्करोहणा : शेतकऱ्यांसह आर्थिक मागास घटकातील कुटुंबाना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्याचा पुरवठा केल्या जातो. जीवनावश्यक वस्तू अल्पदरात घेताना योजनेतील लाभार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. अंगठ्याचा ठसा ‘नॉट व्हेरीफाईड’ येत असल्याने दुकानदार लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यास नकार देतात. आॅनलाईन प्रणाली डोकेदुखीची ठरत असून ही अट त्वरीत रद्द करावी अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेताना कार्डधारकांना प्रत्येक तीन महिन्यानंतर कार्डावर नमुद असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे आधारकार्ड, कुटुंब प्रमुखाच्या अंगठयाचा ठसा, बँक पासबुकची प्रत देणे अनिवार्य केले आहे. अनेकदा कुटुंब प्रमुखाचा अंगठ्याचा ठसा मशीनमध्ये बरोबर येत नसल्याने अनेक वॉर्डातील कुटुंब प्रमुखांचा ठसा ‘नॉट व्हेरीफाईड’ येत असल्याने दुकानदार त्यांना धान्य देत नाही. तहसील पुरवठा अधिकाऱ्यांनी धान्य दिले नसल्याचे सांगून टाळाटाळ केली जाते. प्रत्येकवेळी अंगठ्याचा ठसा न जुळणे हा कुटुंब प्रमुखाचा दोष नसून ती अट अनावश्यक असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहे. वाढत्या वयानुसार शरीररचना काही प्रमाणात बदलत असते. त्यामुळे पूर्वी नोंद केलेला अंगठ्याचा ठसा नंतर जुळेलच असे नाही. याशिवाय प्रत्येक तीन महिन्यांनी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांचे आधारकार्ड दुकानदाराला देणे ही अट देखील ग्राहकांना मनस्ताप देणारी ठरत आहे. या सर्वात लाभार्थी स्वस्त धान्य घेण्यापासून वंचित राहतो. परिणामी त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे लागते. आधारकार्डची मागणी व अंगठ्याचा प्रिंट या अटी रद्द कार्ड करण्यात यावी. कार्डधारकांना सहज धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी समस्त कार्डधारकांनी केली आहे.वाई-पिपळधरीचे स्वस्त धान्य दुकान गावातच ठेवा - मागणीरोहणा- नजीकच्या वाई-पिपळधरा येथील ग्राहकांना स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य घेण्यासाठी रोहणा येथे जावे लागते. हे अंतर ५ ते ७ किलोमीटर आहे. सध्या मजुरीचे दिवस आहेत. धान्य घेण्यासाठी दिवसाची मजुरी पाडून रोहणा येथे येणे आर्थिकदृष्ट्या लाभार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे वाई येथील दुकान गावातील एखाद्या सक्षम व्यक्तीकडे देऊन चालविले तर वेळेचा अपव्यय होणार नाही. मजुरांना देखील धान्य उचल करणे सोयीस्कर होईल. वाई व पिपळधरा ही दोन्ही गावे आदिवासी बहुल आहेत. मोलमजुरी करुन त्यांची गुजराण होते. वाई-पिपळधरी येथील स्वस्त धान्य दुकान गावातच सुरू करण्याची मागणी माजी सरपंच गणेश गचकेश्वर तसेच गावकऱ्यांची केली आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये जाचक अटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 01, 2018 12:20 AM
शेतकऱ्यांसह आर्थिक मागास घटकातील कुटुंबाना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्याचा पुरवठा केल्या जातो. जीवनावश्यक वस्तू अल्पदरात घेताना योजनेतील लाभार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. अंगठ्याचा ठसा ‘नॉट व्हेरीफाईड’ येत असल्याने दुकानदार लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यास नकार देतात.
ठळक मुद्देलाभार्थ्यांना अडचण : आॅनलाईन प्रणाली ठरते डोकेदुखीची