लोकमत न्यूज नेटवर्कपुलगाव : शहरातील नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही नगर प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती जर नगर प्रशासन पूर्ण करू शकत नसेल तर लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर यावे लागते. या देशाच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार स्थानिक प्रशासनाच्या कामांचा लेखाजोखा मागण्याचा सर्वांना अधिकार आहे; पण नगर परिषदेने विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यानं लोकांच्या समस्यांसाठी लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर यावे लागते, हे लोकशाहीत दुर्भाग्य आहे, असे मत आ. रणजित कांबळे यांनी व्यक्त केले.१३ डिसेंबरपासून पालिकेतील बसपा, काँग्रेस व अपक्ष यांच्या आघाडीने विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन केले. नगरसेवक कुंदन जांभुळकर यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी रविवारी आ. रणजीत कांबळे यांच्या हस्ते सरबत पाजून उपोषणाची सांगता करण्यात आली. तत्पूर्वी आ. कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्याशी चर्चा करीत मागण्या कळविल्या. काही समस्यांबाबत आश्वासन मिळाल्याने नगरसेवक कुंदन जांभुळकर व सहकाºयांनी उपोषण मागे घेतले.आ. कांबळे यांनी शासनाच्या ज्या योजना असतात, त्या जनतेच्या पैशाने जनतेसाठी राबविल्या जातात. त्यात गैरप्रकार होत असेल तर माहितीचा अधिकार राज्यघटनेनेने सर्वांना दिला. सुभाषनगर येथील अतिक्रमणग्रस्त विस्थापितांना रमाई घरकूल योजनेत घरे बांधून देण्याचा प्रश्न पोलीस निरीक्षक मुरलीधर बुराडे यांच्या मध्यस्थीने समाजकल्याण वर्धा यांनी दिलेल्या पत्रामुळे निकाली निघाला. स्वच्छता निरीक्षक मनोज खोडे यांचा पदभार अनिल अंबादे यांना दिल्याचे लेखी पत्र दिले. अन्य समस्यांवर आ. कांबळे यांनी जिल्हाधिकाºयांशी चर्चा केली असून त्या सोडविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.ठाणेदार बुराडे यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. यावेळी काँग्रेसचे नेते मनोज वसू, शहराध्यक्ष रमेश सावरकर, महासचिव अश्विन शाह, मौला शरीफ, महेश तेलरांधे, अशोक इंगळे यासह गटनेते डॉ. प्रमोद नितनवरे, प्रकाश टेंभुर्णे, शोभा ठवकर, करुणा राऊत, जमना खोडे, रितेश मडावी, चंद्रकांत डोईफोडे व बसपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. नगर प्रशासनातर्फे कुणीही उपस्थित नसल्याने कुजबूज होती.
लोकप्रतिनिधींनाच रस्त्यावर यावे लागते हे दुर्भाग्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2017 12:46 AM
शहरातील नागरिकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही नगर प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती जर नगर प्रशासन पूर्ण करू शकत नसेल तर लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर यावे लागते. या देशाच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार ....
ठळक मुद्देरणजित कांबळे : जिल्हाधिकाºयांशी चर्चेनंतर पाचव्या दिवशी उपोषणाची सांगता