राजेश सोळंकी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : कोरोना संकटकाळात सर्व नागरिक घरी बसले आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प पडले आहेत. मात्र, जेवणावळी, हॉटेल्स बंद असल्याने याचा फटका लॉकअपमध्ये असलेल्या आरोपींनाही बसत आहे. लॉकअपमध्ये असलेल्या आरोपींना जेवणच मिळत नसल्याने पोलिसांपुढेही पेच निर्माण झाला आहे. परिणामी, पोलिसांकडून न्यायालयात आरोपीची पोलीस कोठडी मागण्याऐवजी त्यांना कारागृहात पाठविण्यावरच अधिक भर दिला जात असल्याचे दोन महिन्यांच्या कालावधीत दिसून आले आहे.कोरोना विषाणू संक्रमणाचा फैलाव रोखण्यासाठी पोलीस विभागही रस्त्यावर उतरलेला दिसून येत आहे. एरव्ही गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणारे आणि आरोपींना कठोर शिक्षेची मागणी करणारे पोलीसदादा आता नागरिकांमध्ये जनजागृती करताना दिसून येत आहेत. एखादी घटना घडल्यास आरोपींचा मागोवा घेत त्यांना अटक करून त्यांच्याकडून अधिक माहिती मिळविण्यासाठी न्यायालयात तपास अधिकारी आरोपीच्या पोलीस कोठडीची मागणी करीत होते. मात्र, सद्यस्थितीत कोरोनाचे संक्रमण पाहता आणि लॉकडाऊनमध्ये जेवणावळी आणि हॉटेल्स बंद असल्याचे पाहून आरोपीला जेवण कोण देणार, याच विवंचनेत पोलीस बांधव असून परिणामी, त्यांच्याकडून न्यायालयात आरोपींच्या पोलीस कोठडीऐवजी त्यांना कारागृहात पाठविण्याची मागणी करताना दिसत आहेत.लॉकडाऊन असल्याने गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांत कमालीची घट झाल्याचे दिसून येत आहे. मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून किरकोळ घटना सोडल्या तर सर्वत्र शांततेचे वातावरण आहे. मात्र, काही घटनेत अटक केलेल्या आरोपीला जेवण कोण देणार? असा प्रश्न पोलिसांसमोर निर्माण झाला आहे.कोणत्याही गुन्ह्यांत आरोपींना अटक केल्यावर त्या घटनेचा तपास पूर्ण करण्यासाठी पोलीस न्यायालयाकडे आरोपींची पोलीस कोठडी मागतात. न्यायालयाने पोलीस कोठडी मंजूर केल्यावर आरोपी पोलीस कोठडीत असेपर्यंत त्याच्या दोनवेळच्या जेवणाची संपूर्ण व्यवस्था पोलिसांनाच करावी लागते. कोठडीत असलेल्या आरोपींसाठी एखाद्या खानावळ किंवा हॉटेलमधून त्यांच्यासाठी जेवणाचा डबा बोलाविण्यात येत असतो. पण, सध्या लॉकडाऊनच्या काळात हॉटेल्स, खानावळी बंद असल्याने पोलिसांपुढे पेच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तसेच आता कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने पोलीसदादा अहोरात्र सेवा देत आहेत. या आणीबाणीच्या काळात मात्र, आरोपींची गुन्हेगारी प्रवृत्तीही कमी होऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून आता आरोपीच्या पोलीस कोठडीऐवजी त्यांना कारागृहात पाठविण्याची मागणी न्यायालयापुढे करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
कडाऊन असल्याने मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यात गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांत घट झाली आहे. किरकोळ घटनांतील आरोपींना जामीन देण्याचे उच्च न्यायालयाचेच निर्देश आहेत. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. केवळ गंभीर गुन्ह्यातच आरोपींची पोलीस कोठडी मागण्यात येत असून किरकोळ गुन्ह्यांतील आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यात येत आहे.- विनय घुडे, शासकीय अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा.