n महेश सायखेडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : आर्वी तालुक्यातील धनोडी येथील निम्न वर्धा प्रकल्प सध्या शेतकऱ्यांसह जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर हा प्रकल्प शासनाला प्रत्येक वर्षी तब्बल २,४०० लाखांचा महसूल मिळून देणार आहे. इतका मोठा महसूल मिळून देणारा हा जिल्ह्यातील एकमेव जलाशय राहणार असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.निम्न वर्धा प्रकल्पाचे बांधकाम २०१० मध्ये पूर्ण झाले. पण त्यावरील कालव्याचे काम व आर्वी उपसा सिंचन योजना ही पूर्णत्वास गेलेले नाही. सध्या ही दोन्ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. या प्रकल्पाची संपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यावर याचा सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांना तसेच जिल्ह्यातील उद्योगांना होणार आहे. असे असले तरी या जलाशयातील ५५.७३७ दलघमी पाणी बिगर सिंचनाासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
हवालदिल शेतकरीही आता सुखावणारया प्रकल्पाच्या पाण्यापासून एकूण ६३,३३३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून जून २०२० पर्यंत एकूण ४५,००० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जून २०२१ पर्यंत ९५ टक्के सिंचन क्षमता प्रत्येक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे त्यापासून शासनाला सुमारे ४०० लाखांचा महसूल मिळणार आहे. एकूणच निम्न वर्धा हा प्रकल्प वर्धेकरांसाठी ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ असून सिंचन व बिगर सिंचन मिळून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शासनाला प्रत्येक वर्षी २,४०० लाखांचे उत्पन्न मिळणार आहे.दरवर्षी मिळतोय १०० लाखांचा महसूलया तिन्ही प्रकल्पाची एकूण जल साठवण क्षमता २४१.२९७ दलघमी असून त्यापैकी ५५.७३७ दलघमी पाणी बिगर सिचंनाकरिता (घरगुती व औद्योगिक) वापराकरिता आरक्षित आहे. यातुन आजमितीस दरवर्षी सरासरी १०० लाख रुपयांचे उत्पन्न शासनाला मिळत आहे. औद्यागिक वापर पूर्ण सुरू झाल्यास प्रत्येक वर्षी दोन हजार लाखांचा महसूल शासनाला मिळणार आहे.जल साठवण क्षमता २४१.२९७ दलघमीनिम्न वर्धा धरण, पुलगाव बॅरेज व खर्डा बॅरेज या तिन्ही प्रकल्पांची एकूण पाणी साठवण क्षमता २४१.२९७ दलघमी असल्याचे सांगण्यात आले.प्रकल्पाचे तीन टप्पेनिम्न वर्धा प्रकल्पाचे महत्त्वाचे तीन टप्पे आहेत. यात पहिला निम्न वर्धा धरण, दुसरा पुलगाव बॅरेज तर तिसरा खर्डा बॅरेज आहे.
गावांचे झाले पुनर्वसनआर्वी तालुक्यातील धनोडी येथील निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या गावांचे पूनर्वसन २०१९ मध्ये पूर्ण झाले आहे. शिवाय यंदाच्या वर्षी हा जलाशय १०० टक्के भरला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे पाणी सिंचनासाठीही शेतकऱ्यांना दिले जाणार असून त्याबाबतचे नियोजन सध्या केले जात आहे.
२९८५.४४ कोटींचा झाला खर्चया प्रकल्पाची प्रलंबीत असलेली विविध कामे सध्या युद्धपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. असे असले तरी आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी तब्बल २९८५.४४ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.