आर्वी ( वर्धा ) - देऊरवाडा येथील वर्धा नदीच्या पात्रात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन व शिक्षक महासंघाच्या वतीने जुनी पेन्शन योजना कार्यन्वित करण्याच्या एकमुखी मागणीला घेऊन जलसमर्पण आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये वर्धा, नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या अधिसूचनेनुसार शासनाच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याना म.रा.ना.से अधिनियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत निवृत्ती वेतन योजना बंद करून पारिभाषिक अंशादाई पेन्शन योजना सुरू केली आहे.
१९८२ व ८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महराष्ट्र जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने अनेकदा आंदोलने केली आहे. या आंदोलनाचे फलित म्हणून राज्य शासनाने काही घोषणा केल्या त्या हवेतच. अशा या निद्राधीन शासनाला जाग येण्या करीत प्रतिकात्मक स्वरूपाचे आंदोलन म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शनच्या सर्व शिलेदारांनी आज वर्धा नदीच्या पात्रात समर्पण करून या निगरगट्ट शासनाला जलाभिषेक केला.
आंदोलनाची दखल घेत आर्वी विधानसभेचे आमदार अमरभाऊ काळे घटनास्थळी दाखल झाले व सर्व आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केली व येत्या पावसाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शनचा जागर हा विधानभवनात केला जाईल जेणेकरून या सरकार जाग येईल असे सूचक वक्तव्य त्यांनी उपस्थितांसमोर केले.
या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ वर्धा व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती वर्धा चे पदाधिकारी यांनी आवर्जून उपस्थित होते. त्यांनी आपल्या अनुज बांधवांच्या या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला. आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी व वर्धा जिल्ह्यातील संपूर्ण पेन्शन शिलेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.