ऑनलाईन लोकमतवर्धा : शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासंदर्भात नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. सदर शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण भोयर, प्रशांत वडाळकर, जयकुमार वीरखेडे यांचा सहभाग होता.शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रं. संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र. ३२०/टी. एन. टि. १ दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत सदर शासन परिपत्रकानुसार शिक्षकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती देताना शिक्षकांच्या नियुक्त्या दिनांकापासून किंवा बी.एड. पासून याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. याबाबत खुलासा करावा व सुधारीत आदेश देण्यात यावा. शिक्षकांचे शालार्थ वेतन आयडीबाबत वारंवार निवेदन दिले. परंतु, ५ ते ६ वर्षांपासून विनावेतन शिक्षक काम करीत आहे. वेतन आय. डी. देण्याबाबत खुलासा करावा. नगर परिषद शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक मंजूर करावे. अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्ण वेळ करावे. डी. सी. पी. एस. धारक शिक्षकांचा हिशेब देवून त्यांना पावती देण्यात यावी. कमी पटसंख्येच्या शाळा विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता बंद करू नयेत. वरिष्ठ क्षेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण त्वरीत आयोजन करण्यात यावे आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. सदर मागण्यांवर येत्या काही दिवसात सहानुभूतीपूर्वक विचार न झाल्यास संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देताना सुरेश रोठे, अजय वानखेडे, चंद्रकांत ठाकरे, दीपक ढगे, प्रदीप झलके, सुधीर राठोड, गजानन वसू, वीरेंद्र कडू, विवेक सोमवंशी, नितीन लोहकरे, विठ्ठल धोटे, नंदकिशोर गोडबोले, दिलीप चव्हाण, सतीश झाडे, अनिल चौधरी, पंकज चोरे, रंजित डबले, संजय चोरे, हेमंत भुरे, पवन निनावे, देशमुख, रत्ना चौधरी, मनिषा साळवे, शुभांगी चिकटे, शेषराव बिजवार, नरेंद्र वाळके, अशोक किनगावकर आदींची उपस्थिती होती.
शिक्षकांच्या वेतन आयडी संदर्भात योग्य निर्णय घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2018 10:36 PM
शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासंदर्भात नागपूरचे शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची निवेदनातून मागणी