लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगणघाट : राज्य सरकार दरवर्षी वृक्षारोपणासाठी करोडो रूपयांचा निधी वेगवेगळ्या विभागासाठी मंजूर करतो. यातीलच सर्वात महत्वाच आणि जबाबदारीच खाते म्हणजे वन विभाग आहे. वन विभागातर्फे मनरेगांतर्गत रोपवाटिकेसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी खर्च होतो. त्यातील खरंच किती योग्य कामासाठी खर्च होतो आणि किती वाया जातो याचे उदाहरण सध्या बघावयास मिळत आहे. या परिस्थितीमुळे रोपवाटीकेचा लाखोंचा शासकीय निधी मातीत गेल्याची चर्चा परिसरात होत आहे.पक्षीमित्र प्रविण कडू, पर्यावरण संवर्धन संस्थेचे आशीष भोयर, प्रदिप गिरडे हे रविवारी जंगल भ्रमंती तसेच जंगलातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी हिंगणघाट शहरालगत असलेल्या आजंती बंधाऱ्याच्या शेजारी असलेल्या वन विभागाच्या रोपवाटिकेतील परिस्थितीची बारकाईने पाहणी केली. त्यावेळी रोपवाटीकाच कर्मचाºयांच्या मनमर्जीने चालत असल्याचे दिसून आले. शिवाय तेथील विविध कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे या वृक्षप्रेमींच्या निदर्शनास आले. ४० लाखांपेक्षा अधिक निधी या रोपवाटिकेसाठी खर्च झाला आहे. मात्र, रोपवाटिकेमधील अर्धेअधीक माती भरलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये केवळ वाळलेली मातीच असल्याचे पुढे आले. काहींना विचारणा केली असता त्यांनी नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर ही परिस्थिती मागील काही महिन्यांपासून अशीच असल्याचे सांगितले. तेथील अनेक रोपटे पाण्याअभावी करपल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. वास्तविक पाहता या येथे रोपटे तयार करण्यासाठी मनरेगाच्या अंतर्गत मजुरांची नियुक्ती करून कामे केली जातात. परंतु, १ लाख ४५ हजार रोपटे तयार करण्याची क्षमता असलेल्या या रोपवाटीकेत रोपट्यांना वेळीच पाणी दिल्या जात नसल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे प्रत्येक दोन वाफ्यानंतर नळाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे असले तरी दुर्लक्षीत धोरण अवलंबिले जात आहे. या रोपवाटीकेत रोपवाटीका तयार करण्याच्या मुळे उद्देशाला मुठमाती दिल्या जात असल्याचे बोलले जात आहे.छुप्या पद्धतीने सागाची तस्करी?एकीकडे रोपवाटिकेची समस्या आहे तर दुसरीकडे या भागातील जंगलच अवैध वृक्षतोड करणाºयांकडून संपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या जंगलव्याप्त परिसरात मोठाली सोन्याचा भाव मिळणाºया सागाची झाड आहेत. परंतु, त्यांची लाकुड तस्करांकडून छुप्या पद्धतीने अवैध तोड केली जात असल्याचे चित्र जंगलाचा फेरफटका मारल्यावर दिसून येते.
रोपवाटिकेचा लाखो रुपयांचा शासकीय निधी मातीतच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2018 11:53 PM
राज्य सरकार दरवर्षी वृक्षारोपणासाठी करोडो रूपयांचा निधी वेगवेगळ्या विभागासाठी मंजूर करतो. यातीलच सर्वात महत्वाच आणि जबाबदारीच खाते म्हणजे वन विभाग आहे. वन विभागातर्फे मनरेगांतर्गत रोपवाटिकेसाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी खर्च होतो.
ठळक मुद्देपाण्याअभावी रोपटे करपली : सुविधा असतानाही त्याचा उपयोग घेण्याकडे दुर्लक्ष