शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाही?; ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत
2
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
3
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
4
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
5
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
6
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
8
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
9
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
10
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
11
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
12
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
14
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
15
Adani Group shares: अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
17
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
18
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
19
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
20
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी

झिरो बॅलन्स अकाऊंटला किमान रोख मर्यादेचा फटका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2017 11:10 PM

जनधन योजनेच्या नावाखाली केंद्र सरकारने सत्तारुढ झाल्यानंतर ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे बॅँक खाते उघडले.

ठळक मुद्देशेतकºयांना अडचण : स्टेट बॅँकेचे सर्वाधिक ग्राहक प्रभावित

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जनधन योजनेच्या नावाखाली केंद्र सरकारने सत्तारुढ झाल्यानंतर ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे बॅँक खाते उघडले. खाते उघडताना झिरो बॅलन्स अकाऊंट उघडण्यात आले. आता मात्र भारतीय स्टेट बॅँकेसारख्या मोठ्या बॅँकेत खात्यावर किमान ३००० रूपये रक्कम ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जनधन योजनेतील हजारों खातेधारकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.देशात व राज्यात ६० टक्क्यापेक्षा अधिक लोक बॅँकींग क्षेत्राशी जुळलेले नाही. अनेकांचे बॅँक खाते नाही. त्यामुळे जनधन योजनेच्या नावाखाली बॅँकांना उद्दीष्ट देवून मोठ्या प्रमाणावर बॅँके खाते उघडण्यात आले. अनेक ठिकाणी बॅँकामार्फत व खाजगी संस्थांमार्फत शिबिर व मेळावे आयोजित करून जनधन योजनेत बॅँक खाते काढण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. नागरिकांना बॅँक खाते काढण्यासाठी कुठलेही पैसे लागणार नाही, असे सांगण्यात आले होते.झिरो बॅलेन्स अकाऊंट काढल्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय झाला. त्यावेळी काही खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कमा जमा झाल्या होत्या. ही बाब समोर आल्यानंतर भारतीय स्टेट बॅँकेने खातेदाराच्या खात्यात किमान ३००० हजार रूपये मिनीमम बॅलेन्स ठेवावाच लागेल, असा नियम केला. त्यामुळे शेकडो खातेदार अडचणीत आले आहे.भारतीय स्टेट बॅँकेत अनेक निराधार, वृध्द, निवृत्ती वेतनधारक व शेतकऱ्यांचे खाते आहे. त्यांच्या खात्यावर महिन्याला एखाद्यावेळी रक्कम जमा होते. साधारणत: ५०० रूपये खात्यात ठेवून असे खातेदार इतर रक्कम काढून घेतात. मात्र आता ३००० हजाराची अट घालण्यात आल्याने या खातेदारांची मोठी अडचण झाली आहे. इतर राष्ट्रीयकृत बॅँकेमध्ये साधारणत: १५०० रूपयापासून मिनीमम रक्कम खात्यावर ठेवावी लागत आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, निराधार, शेतकरी व पेंशनर यांच्यामध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. या नियमांची अंमलबजावणी केल्याने खातेदारांना भुर्दंड पडत आहे.नवीन नियमांचा ग्राहकांनाच मनस्तापशासनाने सुरू केलेल्या योजनांमुळे नागरिकांना सुविधा होण्याऐवजी मनस्ताप अधिक सहन करावा लागत असल्याचे अनेकदा दिसून आले. सुरूवातीला खाते उघडताना कागदपत्राची अट शिथील करण्यात आली होती. कालांतराने ग्राहकांना पॅनकार्ड जोडणे अनिवार्य केले. तसेच आधार क्रमांक लिंक करताना ग्राहकांना बँकेत वारंवार चकरा माराव्या लागल्या. जनधन योजनेतील खातेधारकांना नवीन नियमामुळे त्रास होत आहे