कंत्राटदारांचे चांगभले : गावांच्या हागणदारीमुक्तीपूर्वीच भ्रष्टाचाराचे आरोप वर्धा : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गावोगावी शौचालयांचे बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. संपूर्ण गावे हागणदारीतून मुक्त व्हावी म्हणून लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १२ हजार रुपये अनुदानही दिले जात आहे; पण ही शौचालये गैरप्रकाराचे साधन ठरत असल्याचेच दिसून येत आहे. बहुतांश गावांमध्ये शौचालयांच्या बांधकामात गैरप्रकार होत असल्याचे समोर आले आहे. याकडे लक्ष देत चौकशी करणेच गरजेचे झाले आहे. सर्व गावे हागणदारीमुक्त व्हावीत, गावातील वातावरण स्वच्छ व सुंदर होऊन आरोग्य चांगले राहावे म्हणून स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचाल् ाय बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १२ हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. बांधकामाचे उद्दिष्ट ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामविकास अधिकारी, सरपंच व सदस्यांच्या सहमतीने शौचालयांचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे; पण बहुतांश गावांत ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच संगणमताने शौचालय बांधकामाचे कंत्राट देत आहेत. यात प्रती शौचालय दोन ते तीन हजार रुपयांचा अपहार करीत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदने दिली जात असल्याचेही पाहावयास मिळते. यामुळे जिल्हा प्रशासन व जि. प. प्रशासनाने शौचालय बांधकामांची सखोल चौकशी करीत दोषींवर दंडात्मक कार्यवाही करणे गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) जुवाडी येथील सरपंच, उपसरपंचांना पदमुक्त करा - ग्रामस्थांची मागणी सेलू : पंतप्रधान ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत गावात शौचालय बांधकामाची यादी प्रकाशित झाली. सदर बांधकाम लाभार्थ्यांनी स्वत: वा कंत्राटदाराकडून करण्याचे ठरले. यानंतरही जुवाडी येथील सरपंच व उपसरपंचांनी त्यांच्याकडून शौचालयांचे बांधकाम करून घेण्यास लाभार्थ्यांवर दबाव टाकला. सरपंच व उपसरपंच यांनी स्वत:च शौचालयांचे बांधकाम केले. यामुळे त्यांना पदमुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत शिवसेनेचे तालुका संघटक सुनील पारसे व लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी निवेदनही सादर केले. घटनात्मकरित्या लोकप्रतिनिधी या नात्याने कोणतेही कंत्राटी काम सरपंच व उपसरपंच यांनी करणे नियमबाह्य आहे. असे असताना त्यांनी बांधकाम केले. यानुसार त्यांच्यावर कार्यवाही करून त्यांना पदमुक्त करावे. सदर बांधकामात गैरप्रकार झाल्याच्या अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या. सरपंच व उपसरपंच हजर असताना चौकशी करण्यात आली. त्यात दोघेही अडकले असताना त्यांनी दबाव टाकत स्वत:ची सुटका करून घेतली. हा घटनाक्रम लोकशाहीस मारक आहे. यामुळे ग्रामस्थांत चिड निर्माण झाली आहे. सदर सरपंच, उपसरपंच यांना पदमुक्त करून चौकशी करावी व सामान्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीही शिवसेना तालुका संघटक सुनील पारसे व लाभार्थ्यांनी निवेदनातून जिल्हा प्रशासनाला केली आहे.(तालुका प्रतिनिधी) अन्यथा तीव्र आंदोलन ४जुवाडी येथील सरपंच, उपसरपंच यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे. कारवाई न झाल्यास शिवसेना व ग्रामस्थांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
शौचालये झालीत गैरव्यवहाराचे साधन
By admin | Published: December 31, 2016 2:00 AM