लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा परिषदेच्यावतीने ग्रामपंचायतींना मागणी नसतानाही ‘विपूल’ प्रमाणात बॅनर थोपविले. दोन ते अडीच हजार रुपये किंमतीच्या या बॅनरचे ग्रामपंचायतीकडून सात हजार रुपये वसूल केले जात असल्याने निधींच्या या उधळपट्टीबाबत सभागृहात जाब विचारणे गरजेचे होते. परंतू या अधिकाऱ्यांच्या या भ्रष्ट कारभाराबाबत सत्ताधारी व विरोधकांनीही सभागृहात मौन बाळगल्याने निधीची लूट करण्यासाठी अधिकारी व पदाधिकारी साथ-साथ असल्याचे दिसून आले.जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मंगळवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन मडावी, उपाध्यक्ष कांचन नांदुरकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय गुल्हाणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे, विपूल जाधव, लेखाधिकारी शेळके, सभापती जयश्री गफाट, सोनाली कलोडे, निता गजाम व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायतींना पुरविण्यात आलेल्या २० बाय १० च्या बॅनरचा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. यात कंत्राटदाराचे पोट भरण्यासाठी काही अधिकाºयांनी मौखिक आदेशावरुन वसुली चालविली आहे. याला आळा घालण्यासाठी नेहमी सभागृहात विरोधकाची भूमिका वटविणारे जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी या विषयाबाबत चक्कार शब्दही काढला नसल्याने शंकेची पाल चुकचुकत आहे.समुद्रपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य कोपुलवार यांनीच बॅनरचा प्रश्न उचलला. पण त्याना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला पदाधिकारीही प्रोत्साहन देत असून सारं काही अळीमिळी गुपचिळी करुन बाहेर फक्त विरोधक असल्याचा आव आणत असल्याचेच दिसून येत आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांना समांतर निधीचे वाटप करण्यात यावे, याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य मनिष फुसाटे, धनराज तेलंग, उज्ज्वला देशमुख व संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित करुन लक्ष वेधले.भाजपा जिल्हाध्यक्षांच्या भाषणाने सदस्य आक्रमकतळेगाव (श्या.पं.) येथील नागरिक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या प्रश्नासाठी सभागृहात दाखल झाले होते. जिल्हा परिषदेची सदस्यही सभेसाठी उपस्थित झाले होते. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेश बकाने यांनी सभागृहात येऊन व्यासपीठावरुन बोलायला सुरुवात केली. तेव्हा सभागृहात एकच गोंधळ उडाला ‘हे सभागृह आहे की मंगल कार्यलय’ येथे जिल्हाध्यक्षांच काय काम? असा प्रश्न उपस्थित करीत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा जिल्हाध्यक्ष बकाने यांना सभागृहातून काढता पाय घ्यावा लागला.जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विद्या मानकर यांच्या कार्यालयातून जि. प.सदस्यांना माहिती मिळत नाही. कार्यालयात गेल्यावर त्यांना इकडे तिकडे फिरावे लागतात. जि.प.च्या सभेला उपस्थित न राहता माहिती नसलेल्या अधिकाºयाला सभेला पाठवितात. त्यामुळे योग्य माहिती उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करुन जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबतचा ठराव सर्वानुमते मंजुर करण्यात आला आहे. याबाबत जि.प.अध्यक्षांनी दुजोरा दिला.जिल्हा परिषदेने काढलेल्या परिपत्रकामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कामाचे कंत्राट त्यांच्याच काही ठरावीक लोकांनाच घेता येत होते. हे नियमबाह्य असल्याने याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य सुनिता चांदुरकर यांनी सभागृहात मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांना प्रशासकीय मत विचारले होते. परंतु मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांनी याबाबत अभ्यास करुन मत देतो असे सांगितले होते. या सभेत त्यांनी अजुनही अभ्यास झालाच नाही काय? असा प्रश्न उपस्थित करताच अधिकाऱ्यांनी त्यावर निर्णय झाला असून सर्वांनाच निविदा पध्दतीमध्ये भाग घेता येणार असल्याचे सांगितले.जिल्ह्यात पाणी पातळी खालावल्याने शेतकºयांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. पण, सर्वाधिक पाणी कंपन्यांना दिल्या जात असल्याने त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करावा,अशी मागणी गटनेते संजय शिंदे यांनी केली. याबाबत सर्वांनी सहमती दर्शविल्याने याबाबत जिल्हाधिकाºयांना पत्र पाठविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.तळेगाव (श्या.पं.) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेत आयोजित बैठकीला जिल्हाध्यक्ष राजेश बकाने आले होते. त्यांना सर्व माहिती दिल्यानंतरही त्यांनी सभागृह गाठल्याने त्यांची समजूत काढण्यासाठी जिल्हाध्यक्ष राजेश बकाने तेथे आले होते. त्यांच्यामुळे सभेला कुठलाही अडथळा झाला नाही.नितीन मडावी, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, वर्धा
निधीवर डल्ला; अधिकारी-पदाधिकारी साथसाथ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2018 10:28 PM
जिल्हा परिषदेच्यावतीने ग्रामपंचायतींना मागणी नसतानाही ‘विपूल’ प्रमाणात बॅनर थोपविले. दोन ते अडीच हजार रुपये किंमतीच्या या बॅनरचे ग्रामपंचायतीकडून सात हजार रुपये वसूल केले जात असल्याने निधींच्या या उधळपट्टीबाबत सभागृहात जाब विचारणे गरजेचे होते.
ठळक मुद्देग्रामपंचायत बॅनर वाटप प्रकरण : सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी व विरोधकांचे मौन