चैतन्य जोशी
वर्धा : कोरोनाने मृत पावलेल्या एकाच मृतकाच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यात ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाची रक्कम एकदाच नव्हे तर दोन ते तीन वेळा जमा करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. आता अतिरिक्त जमा झालेले तब्बल ३१ लाख ५० हजार रुपये सात दिवसांच्या आत रक्कम न परत केल्यास संबंधित लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याचे उपसचिव संजय धारूरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एका पत्राद्वारे दिले आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना मृतांच्या वारसदारांना ५० हजारांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना अमलात आणली होती. वर्धा जिल्ह्यातून २ हजार ४९८ अर्ज ऑनलाइन दाखल झाले होते. यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ऑनलाइन अर्जाची पडताळणी व त्रुटी तपासून १७२ अर्ज रद्द केले होते. त्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या दुसऱ्या तपासणीत २७१ अर्ज रद्द करण्यात आले होते. एकूण १,७७८ वारसदारांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्यानंतर लक्षात आले की, २७ मृतकांच्या २७ नातलगांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. मात्र एकाच मृतकाच्या दोन ते तीन नातलगांच्या बँक खात्यात याप्रमाणे २७ वारसांपेक्षा अधिक म्हणजेच तब्बल ६३ जणांच्या खात्यात अनुदान जमा झाले.
अशी होती प्रक्रिया
लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा होता. अर्जासोबत मृतकाचे आधार कार्ड, नातलगाचे आधार कार्ड, मृत्यू प्रमाणपत्र, मृत्यूचे कारण असल्याचा दाखला, तसेच अर्जदाराच्या बँकेच्या डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड करायचे होते. पहिले जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि नंतर आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय त्यानंतर ते अर्ज मुंबई येथील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडे पाठविले गेले आणि तेथून सानुग्रह अनुदान जमा करण्यात आले.
निधी वितरणात असा झाला घोळ
एकाच मृतकाच्या विविध नातलगांनी अर्ज केले होते. सर्वच अर्जांचा डेटा ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आला. अनुदान वितरित करण्यासाठी सरकारने सॉफ्टवेअर विकसित केले होते. सर्व डेटा सॉफ्टवेअरमध्ये गेल्यानंतर अनुदान वितरणाची प्रक्रिया बँकेतील माहितीच्या आधारे करण्यात आली. मात्र, या सॉफ्टवेअरमध्ये एकाच मृतकाचे नाव वारंवार येणे, एकाच मृतकाच्या नातलगांचे अर्ज किती हे शोधू शकेल, अशी सुविधा नव्हती. त्यामुळे हा घोळ झाला.
सानुग्रह अनुदान एकाच मृतकाच्या दोन ते तीन वारसांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची बाब उजेडात आली. चुकीने ज्यांच्या खात्यात अनुदान जमा झाले त्यांना ते अनुदान परत करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. अनुदान न परत केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशान्वये कारवाई केली जाईल.
- किशोर सोनटक्के, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग.