लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे ग्रामीण भागात महत्त्वाचा दुवा ठरणाऱ्या पं. स. सदस्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी हवालदिल झाले आहे. शिवाय हे लोकप्रतिनिधी केवळ नामधारीच राहिल्याचा आरोप करीत जनतेच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी पं. स. च्या लोकप्रतिनिधींना सरकारने योग्य अधिकार द्यावे या मुख्य मागणीसाठी मंगळवारी वर्धा पं.स.च्या सभागृहात जिल्ह्यातील पं. स. सभापती, उपसभापती व पं. स. सदस्यांची विदर्भातील जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली. पं.स.तील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आपल्या न्याय हक्कासाठी मुख्यमंत्र्यांना सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय यावेळी घेतला. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून राज्यातील सुमारे चार हजार पं.स. लोकप्रतिनिधी आपले राजीनामे त्यांना सादर करणार आहेत.पं. स. सदस्यांना पूर्वी आप-आपल्या परिसरात विकास कामे करण्यासाठी निधी मंजूर होत होता. परंतु, सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार हा निधीच मिळणे बंद झाला आहे. त्यामुळे जनतेने सुचविलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी पं.स.तील लोकप्रतिनिधींना बड्या लोकप्रतिनिधींच्या दरबारातच जावे लागते. पूर्वी प्रमाणे पं. स. सदस्यांना विकास कामे करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. निवडून आलेले पं.स. सदस्य हे त्या-त्या पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांचे प्रतिनिधीत्त्व करतात. सदर लोकप्रतिनिधींना त्यांचा अधिकार देण्यात यावा. सर्व पं.स. सदस्यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा आदी मागण्या सरकार दरबारी रेटण्यासाठी या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरते शेवटी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना सामूहिक राजीमाने देण्याचा तसेच त्यावरही योग्य निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा निर्णय याप्रसंगी सर्वसम्मतीने घेण्यात आला. व्यासपीठावर वर्धा पं.स.च्या सभापती महानंदा ताकसांडे, देवळीच्या विद्या भुजाडे, पं.स. उपसभापती सुभाष चांभारे, उस्माना जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील पं.स. सदस्य दत्तात्रय शिंदे, बिड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई येथील पं.स. सदस्य शिरीष पटेल, उस्मानाबाद येथील पं.स. सदस्य गजेंद्र जाधव आदींची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक पं.स. सदस्य राजेश राजुरकर यांनी केले. बैठकीला सुभाष चांभारे, प्रफुल माटे, प्रशांत भगत, प्रशांत चंदनखेडे, वैशाली पुरके, अमोल गायकवाड, विजय खोडे, अमित गावंडे आदींची उपस्थिती होती.चार हजार सर्वपक्षीय पं.स. सदस्य देणार राजीनामेआपल्या न्याय्य हक्कासाठी व जनतेच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी राज्यातील पं.स. सदस्य, सभापती व उपसभापतींनी संगटित होऊन लढा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा हा लढा कुठल्याही राजकीय पक्षासह सत्ताधाºयांविरुद्ध नसून शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. विविध पक्षाचे तसेच अपक्ष राज्यातील सुमारे ४ हजार पं.स. सदस्य संघटित होऊन मुख्यमंत्र्यांना आपापले राजीनामे देणार आहेत.जनजागृतीसाठी मराठवाडा अन् पश्चिम महाराष्ट्र काढला पिंजूनज्या विषयांना अनुसरून मंगळवारी वर्धा पं.स.च्या सभागृहात जिल्हास्तरीय पं.स.तील लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली याच विषयाला अनुसरून यापूर्वी महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात बैठका पार पडल्या आहेत. या दोन्ही परिसरातील सर्व पक्षीय पं.स. सभापती, उपसभापती तसेच पं.स. सदस्यांनी न्याय हक्कासाठी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे देण्याचे मान्य केले असल्याचे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले.
न्याय्य हक्कांसाठी पं.स. लोकप्रतिनिधी एकवटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2018 11:37 PM
शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे ग्रामीण भागात महत्त्वाचा दुवा ठरणाऱ्या पं. स. सदस्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी हवालदिल झाले आहे. शिवाय हे लोकप्रतिनिधी केवळ नामधारीच राहिल्याचा आरोप करीत जनतेच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी पं. स. च्या लोकप्रतिनिधींना सरकारने योग्य अधिकार द्यावे ......
ठळक मुद्देसदस्यांना अधिकार द्या : विदर्भातील पहिली बैठक