लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडून मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय दूध योजनेस दूध पुरवठा केला जात आहे. आता या शासकीय दूध योजनेकडून दुधात २९.५ लॅक्टोमीटर, ३.५ फॅट तर ३.० ते २.८९ मिली प्रोटिन असावयास हवे, अशी अट घालून दूध उत्पादक संघाचे दूध परत केले जात आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक अडचणीत आले असून प्रोटिनची ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.जिल्हा दूध उत्पादक संघ हा दूध उत्पादक आणि शासनातील दुवा आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा संघ दूध उत्पादकांचे संस्थानिहाय दूध संकलन करून शासनाला पुरवितो. आता शासकीय दूध योजनेने प्रोटिनचे प्रमाण ३.० ते २.८९ मिली इतके असावे, अशी अट घातली आहे. परिणामी, प्रोटिन कमी असल्याचे सांगून दररोज हजार ते बाराशे लीटर दूध शासकीय दूध योजनेतून परत पाठविले जात आहे.जिल्ह्यातील उष्ण तापमान, विदर्भातील वातावरण, चारा-पाणी या सर्व समस्येवर मात करून दूध उत्पादक संघ शासकीय योजनेला दूध पुरवितो. पण, शासनाच्या या जाचक अटीमुळे दूध उत्पादकावर संकट ओढवले आहे. आपल्याकडील गाईच्या दुधाची तपासणी केली असता प्रोटिन २.२४, २.४८, २.३५ किंवा २.५० मिलीदरम्यान लागत. या प्रतिचे दूध स्वीकारण्यास शासन तयार नाही.आपल्याकडील गाईच्या दुधात मुळातच इतके प्रोटिन देण्याची क्षमता नसल्याने हे आणायचे कोठून? असा प्रश्न दूध उत्पादकांना पडला आहे. त्यामुळे दुग्धव्यवसाय विकास खात्याच्या आयुक्तांनी ठरवून दिलेली प्रोटीनची अट शिथिल करून जिल्ह्याकरिता २.८९ मिलि. ऐवजी २.५० मिली करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊत, जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती मिलिंद भेंडे यांच्यासह माँ जगदंबा महिला दूध उत्पादक तळेगाव, श्री गुरुकृपा दूध उत्पादक धोत्रा, माँ वैष्णवी दूध उत्पादक एकुर्ली, जय गुरुदेव दूध उत्पादक अल्लीपूर, जय भोजाजी दूध उत्पादक सिरसगाव व जय गणेश दुध उत्पादक दारोडा यासह इतरही दूध उत्पादक उपस्थित होते.जाधवांच्या हेकेखोरीमुळे वाढल्या अडचणीकित्येक वर्षांपासून जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाद्वारे शासकीय दूध योजनेला नियमित दूध पुरविले जात आहे. पण, मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील दूध उत्पादक संघाला, परिणामी उत्पादकाला विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासकीय दूध योजनेत गुणनियंत्रण अधिकारी जाधव हेच दूध व्यवस्थापक म्हणून कार्यभार सांभाळत असल्याने त्यांच्या मनमर्जी कारभाराचा फटका दूध उत्पादकांना बसत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. अनेक बेरोजगार युवकांनी गाई विकत घेऊन दूध व्यवसाय सुरू केला. पण, आता जाधव यांच्या हेकेखोर धोरणामुळे पुन्हा बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता असल्याने वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
दुधातील प्रोटिन प्रमाणाची अट शिथिल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 05, 2019 11:38 PM
जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडून मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय दूध योजनेस दूध पुरवठा केला जात आहे. आता या शासकीय दूध योजनेकडून दुधात २९.५ लॅक्टोमीटर, ३.५ फॅट तर ३.० ते २.८९ मिली प्रोटिन असावयास हवे, अशी अट घालून दूध उत्पादक संघाचे दूध परत केले जात आहे.
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : दूध उत्पादक संघाची मागणी