तळेगाव (टा.) च्या ग्रामस्थांची मागणी : बांधकाम विभागाला ठरावासह निवेदन वर्धा : तालुक्यातील तळेगाव (टा.) येथे मुख्य जिल्हा मार्ग १९ च्या निर्मितीच्या अनुषंगाने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली होती; पण ती अर्धवट सोडण्यात आली. त्यावेळी केलेल्या मोजणीनुसार उर्वरित अतिक्रमण हटविण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. तळेगाव (टा.) ग्रामपंचायतीनेही तत्सम ठराव घेतला; पण कार्यवाही झाली नाही. बांधकाम विभागाने याकडे लक्ष देत जुन्या मोजणीनुसार भेदभाव न करता अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तळेगाव (टा.) ते एकुर्ली हा सहा किमी रस्ता पूर्वी जिल्हा परिषदेकडे होता. तत्पूर्वी तो पांदण रस्ता होता. जिल्हा परिषदेने या मार्गाचा मालकी हक्क २००१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिला. या मार्गावर ३.७५ मीटरचे डांबरीकरण होते. हा मुख्य जिल्हा मार्ग १९ असल्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून जागेचे मोजमाप करून घेण्यात आले. यानुसार महसूल विभागाने ८० फुट परिसरात शासकीय जागा असल्याचे जाहीर केले. यानुसार अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. असे असले तरी हे काम अर्धवट सोडण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अर्धवट राहिलेले अतिक्रमण काढण्याचे काम अद्याप पूर्ण करण्यात आले नाही. यापूर्वी अतिक्रमण हटविण्याच्या कामात केवळ गरीब नागरिकांची घरे पाडण्यात आली. थोडीफार ओळख वा राजकारण्यांशी संबंध असलेल्या व्यक्तींची घरे आजही जैसे थे आहेत. याबाबत २ आॅक्टोबर २०१५ रोजी बांधकाम विभागाला निवेदन देण्यात आले; पण अद्याप त्यावर कुठलीही चौकशी वा कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. गावाचा मुख्य रस्ता असलेल्या या मार्गाचे काम अद्याप अर्धवटच आहे. या मार्गाने जड वाजनांची दळणवळण करताना त्रास सहन करावा लागत आहे. या मुख्य रस्त्यालगतचे अतिक्रमण हटविण्याबाबत ग्रा.पं. प्रशासनाने ठरावही घेऊन बांधकाम विभागाला सादर केला; पण त्यावरही कार्यवाही केली नाही. काही दिवसांपूर्वी पुन्हा त्या जागेची मोजणी करण्यात आली. यापूर्वीचे मोजमाप वेगळे होते. यामुळे पूर्वीच्या मोजमापानुसार अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन, उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा कैलाश कोपरकर, निशान हातेकर, गजानन शेंडे व ग्रामस्थांनी दिला आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) धनदांडगे व राजकारण्यांशी सलगी असलेल्यांचे अतिक्रमण कायम मुख्य जिल्हा मार्ग १९ च्या निर्मितीसाठी तीन वर्षांपूर्वी प्रक्रिया सुरू झाली होती. यासाठी मोजमाप करून ८० फुट परिसर शासकीय असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या भागातील अतिक्रमण काढण्यात येत होत; पण यातील १२ मीटरपर्यंतच अतिक्रमण काढण्यात आले. यानंतर अतिक्रमण हटविण्याची मोहीमच थंडबस्त्यात पडली. या कारवाईमध्ये केवळ गोरगरीब नागरिकांची घरे तुटली; पण धनदांडगे व राजकारणी वा राजकीय पार्ट्यांशी सलगी असलेल्या नागरिकांची अतिक्रमणातील घरे जैसे थे राहिली. या मोहिमेत भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
जुन्या मोजणीनुसार अतिक्रमण काढा
By admin | Published: December 28, 2016 12:52 AM