लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : बांधकाम कामगारांसाठी बंद पोर्टल पूर्ववत सुरू करा, अर्ज दाखल करण्याची पूर्वीप्रमाणेच सुविधा द्या, राज्यातील २६ लाख बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित अर्ज मंजूर झाल्याचे घोषित करा, यासह अनेक मागण्यांकरिता बांधकाम कामगार संघटनांनी हिवाळी अधिवेशनावर धडक देत बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्री अतुल सावे यांना निवेदन दिले.
कामगार संघटनांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम कामगारांचे काम करण्यास परवानगी द्या, माजी कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार राज्यातील ५४ लाख बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान त्वरित देण्याची व्यवस्था करा, बांधकाम कामगारास व्यक्तिगत मंडळाकडे नोंदणी करण्यासाठी व लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. कामगारास ऑनलाइन अर्ज करण्याची सध्या जी बंदी घालण्यात आलेली आहे ती त्वरित उठवण्यात यावी. सर्व प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करण्यात यावेत. कामगार संघटनांना बांधकाम कामगारांचे काम करण्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हक्क देण्यात यावे, अशा विविध मागण्या कामगार संघटनांनी निवेदनातून मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केल्यात. यावेळी ना. सावे यांनी शिष्टमंडळास नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीबरोबर कामगारमंत्र्यांच्या बरोबर बैठक लावण्यात येईल व प्रश्न सोडवले जातील, असे आश्वासन दिले. यावेळी शंकर पुजारी, सागर तायडे, विनिता बाळेकुंद्री, राजकुमार होळीकर, प्रशांत रामटेके, प्रशांत मेश्राम, महेश दुबे, रजनी देव्हारे, राजू आडे, राहुल नगराळे, रिंकू घोडेस्वार, विशाल नगराळे, जानराव नागमोते, मनीष गौरखेडे, सुनील धोबे, अंकुश धुर्वे, ज्ञानेश्वर झिल्पे, रमेश धोबे, सुरेश वासेकर, धीरज ढोबळे यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी कामगारांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.