लोकमत न्यूज नेटवर्कसेवाग्राम : चुकीची कृषी धोरणे राबवत असल्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांची अधोगती झाल्याचे जवळपास सर्वच राज्यांतील चित्र आहे. देशात शेतकरी ७५ टक्के असूनही तो असंघटित असल्याने मागास असल्याचे दिसते आहे. गत २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या आत्महत्या थांबत नाही. तरीही राज्यकर्ते म्हणताहेत शेतकरी आमचा आणि आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी. आता वेळ आली आहे धोरणात बदल करवून घ्यायची. आम्ही राज्यकर्ते बदलविले तरीही चुकीची धोरणे बदलली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आरक्षण हेच शेतकऱ्यांसाठी उत्तम धोरण ठरू शकते आणि शेतकरी आरक्षण शेतकऱ्यांचा हक्कच असल्याचा सूर शेतकरी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आयोजित किसान परिषदेत उमटला.सेवाग्राम आश्रम परिसरातील शांती भवन येथे किसान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. शैलेश अग्रवाल परिषदेत सहभागी होणाऱ्या बाहेर राज्यातील इतर प्रतिनिधींसह आश्रमातच मुक्कामी होते. पहाटेच्या प्रार्थनेपासून ते सायंकाळच्या प्रार्थनेपर्यंत शैलेश अग्रवाल यांनी धैर्य, स्थैर्य, शांती, सामाजिक सद्भावना व शेतकऱ्यांचे दु:ख निवारण निती निर्धारणार्थ उपवास केला. या परिषदेला विविध राज्यातील शेतकरी चळवळीतील प्रतिंनिधी उपस्थित होते. यावेळी आपआपल्या राज्यातील शेतकरी व कृषी क्षेत्रातील परिस्थितीवर या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. हरियाणातील हिसार व सोनिपात जिल्ह्यातील शेतकरी चळवळीतील नेते तसेच जाट समुदायाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राजस्थान येथील जयपूर व झुंझुणू जिल्ह्यातील शेतकरी, आंध्र प्रदेशातून व तेलंगानातून प्रतिनिधी तसेच गुजरात मधील दुग्ध उत्पादक शेतकºयांच्या वतीने काही गोपालकांनी या परिषदेत सहभाग नोंदविला. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, विविध कृषी पुरस्कारांचे मानकरी, धनगर, मराठा व इतर समाजातील तसेच काही राजकीय प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन विकासात्मक उपाय योजनांवर मंथन करण्यासाठी बापुकुटीत उपस्थिती नोंदवली. यावेळी माजी राज्यमंत्री व शिवसेनेचे उप नेते अशोक शिंदे, बीड येथील कृषी भूषण नाथराव कराड, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राजेश सराफ, हरियाणाचे शेतकरी चळवळीतील नेते बलबीर सिंग, प्रगतशील शेतकरी डॉ. नंदकिशोर तोटे, शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल, शेतकरी आरक्षणाचे प्रचारक मेवा सिंग, संदेश किटे, भुपेश राऊत, राजस्थान येथील अरविंद चौहाण, आंध्र प्रदेशचे मधु राजू, धनगर समाजाच्यावतीने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मुखमाले, गुजरात दुग्ध उत्पादकांच्यावतीने देवाशी राठोड आदींनी परिषदेतील चर्चा सत्र सुरू होण्या पूर्वी मनोगत व्यक्त केले. तसेच परिषदेत विविध प्रस्ताव मांडले. परिषदेचे संचालक सचिन घोडे यांनी केले. त्यांनी प्रस्तावांचे वाचनही केले तसेच त्यावर उपस्थितांकडून अनुमोदन व मत नोंदवून घेवून ठराव घेतले.प्रगतशील शेतकरी तथा शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी शेतकरी आरक्षणावर बोलतांना शेतकºयांच्या अधोगतीसाठी चुकीच्या धोरणांना जबाबदार धरले. चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी नाडवला जात आहे. मरणाच्या दारात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांसाठी लागणाºया औषधीसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा नाही; पण शेती उत्पादनावर जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लादून किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत आहे. औषधीवर जीवनावश्यक वस्तूचा कायदा केला असता तर जनरिक औषधी दुकानांची गरज पडली नसती व शेती उत्पादनावर हा कायदा लादला नसता. आज शेतकºयांची ही दुरावस्था झाली नसती. त्यासाठी शेतकºयांना मोफत विद्युत, बियाणे व सेंद्रीय खतं औषधे दिल्यास शेतीतील तोटा कमी करण्यास व आरोग्याच्या दृष्टीने सोयीचे होईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.यावेळी कृषी भूषण नाथराव कराड यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, शेतकरी विविध संकटात सापडला आहे. पुढच्या पिढीत शेती व्यवसायाबद्दल दहशत निर्माण झाली आहे. त्याला आजही उधारीवर व्यवहार चालवावे लागत आहे. पुढच्या पिढीला शेतीकडे आणायचे झाल्यास व शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यास शेतकरी आरक्षण हाच एकमेव शाश्वत पर्याय असल्याचे मत त्यांनी मांडले.डॉ. नंदकिशोर तोटे यांनी शेतकरी आत्महत्येवर सरकार आणि सामाजिक संघटना उपाय शोधत आहे; पण सेवाग्रामच्या या पावन भूमीत शेतकरी आरक्षण हा पर्याय गवसला आहे असे वाटते आहे असे स्पष्ट केले.बोंडअळी बद्दल खोट्या आकडेवारी जाहीर केल्या जात आहेत. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यावरही अल्पच नुकसान दाखविल्या जात आहे. शेतकऱ्यांना खरोखर दिलासा द्यावयाचा असल्यास शेतकरी धोरणांत बदल होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान शिवसेनेचे वर्धा-हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्राचे जिल्हा प्रमुख राजेश सराफ यांनीही मनोगत व्यक्त केले. हरियाणावरून आलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी आरक्षणाला समर्थन देत आपल्या राज्यात ठिकठिकाणी सभा घेऊन आरक्षणाचा मुद्दा सर्वदूर पोहचविण्याचा निर्धार केला. या किसान परिषदेत इतर राज्यांसह महाराष्ट्रातील वाशिम, आर्वी, कारंजा, वर्धा, अकोला, देवळी, यवतमाळ येथून शेतकरी सहभागी झाले होते. या परिषदेचे संचालन सचिन घोडे यांनी केले तर आभार संदेश किटे यांनी मानले. प्रमोद घोडखांदे, उपसरपंच अनिल उमाटे, विठ्ठल झाडे, माणिक बुरांडे, विनोद कोळसे, मनोज चौधरी, प्रमोद साखरे आदींनी आयोजनात सहकार्य केले.या किसान परिषदेत इतर राज्यांसह महाराष्ट्रातील वाशिम, वर्धा जिल्ह्यातील वर्धासह आर्वी, कारंजा, अकोला, देवळी, यवतमाळ येथून शेतकरी सहभागी झाले होते. या परिषदेचे संचालन सचिन घोडे यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार संदेश किटे यांनी मानले. प्रमोद घोडखांदे, उपसरपंच अनिल उमाटे, विठ्ठल झाडे, माणिक बुरांडे, विनोद कोळसे, मनोज चौधरी, प्रमोद साखरे आदींनी कार्यक्रमाला सहकार्य केले.शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सदस्याच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाले उद्घाटनसाधारणत: कोणत्याही परिषदेचे अथवा शिबिराचे उद्घाटन नेते किंवा कुण्या सामाजिक प्रतिष्ठा बाळगणाºयांच्या हस्ते होत असल्याचे दिसून आले. येथे मात्र वेगळेच चित्र बघावयास मिळाले. या शेतकरी परिषदेचे उद्घाटन पवनार येथील शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबातील महिला रेखा वडघुळे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले.देशभरात समांतर श्रेणीचे शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेवर आधारित योग्य स्पर्धा घडवता आली असती; पण ग्रामीण व शहरी शिक्षण प्रणालीतील तफावतीमुळे ही स्पर्धा आर्थिक स्वरूपाची झाली आहे. या शिक्षणातील काळ्या बाजारामुळे आजही समाजात शैक्षणिक आरक्षणाची गरज आहे, असे यावेळी अग्रवाल यांनी सांगितले.पहाटेच्या प्रार्थनेपासून ते सायंकाळच्या प्रार्थनेपर्यंत शैलेश अग्रवाल यांनी धैर्य, स्थैर्य, शांती, सामाजिक सद्भावना व शेतकºयांचे दु:ख निवारण निती निर्धारणार्थ उपवास केला.
आरक्षण हा शेतकऱ्यांचा हक्कच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 11:26 PM
चुकीची कृषी धोरणे राबवत असल्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांची अधोगती झाल्याचे जवळपास सर्वच राज्यांतील चित्र आहे. देशात शेतकरी ७५ टक्के असूनही तो असंघटित असल्याने मागास असल्याचे दिसते आहे. गत २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या आत्महत्या थांबत नाही.
ठळक मुद्देकिसान परिषदेत सूर : शेतकरी चळवळीतील प्रतिनिधींचे आरक्षणावर एकमत