शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
3
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
5
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
6
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
7
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
8
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
9
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
10
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
11
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
12
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
13
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
14
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
15
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
16
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
17
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
18
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
19
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
20
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान

पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना ३८ वर्षांपासून रखडली; सहा जिल्हे वंचित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2023 2:20 PM

१९७१ च्या जनगणनेत आदिवासींची नोंदच नाही

वर्धा : भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांच्या प्रशासन व नियंत्रणाबाबत तरतुदी आहेत. राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र राज्यासाठी १९५० आणि १९६० साली अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले होते. तेच अनुसूचित क्षेत्र पुन्हा २ डिसेंबर १९८५ साली निश्चित करून घोषित केले. मात्र, आज ३८ वर्षे उलटूनही अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही.

२्र०११ च्या जनगणनेनुसार सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४४ हजार १९९ गावे व शहरे आहेत. याठिकाणी ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ एवढी एकूण लोकसंख्या असून, त्यापैकी १ कोटी ५ लाख १० हजार २१३ आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येची टक्केवारी ९.३५ आहे. राज्यातील ३१ हजार ६३९ गावांत व शहरांत आदिवासी लोकसंख्या आहे. यापैकी ६ हजार ७४१ गावे व शहरांमध्ये ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे. तथापि १०० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे व बिगर अनुसूचित क्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेली शेकडो गावे अनुसूचित क्षेत्राच्या लाभापासून मुकली आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रापासून वंचित असलेल्या काही गावांना अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व क्लस्टर अशा स्वरूपाच्या क्षेत्रात सामावले आहे. परंतु, अनुसूचित क्षेत्रात असल्याचा फायदा या गावांना मिळत नाही. त्यामुळे विकासाच्या अनेक संधींपासून या भागातील आदिवासींना हेतूपुरस्सर वंचित ठेवण्यात आले आहे.

विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय..

राज्यात १९८५ ला अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करण्यात आली. ती अधिसूचना सन १९७१च्या जनगणनेतील माहितीवर आधारित होती. विदर्भातील आदिवासीबहुल गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांतील तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची लोकसंख्या असतानाही आदिवासींची लोकसंख्या नसल्याचे दाखविण्यात आले. त्यामुळे १९८५ च्या अधिसूचनेत विदर्भातील या सहा जिल्ह्यांतील आदिवासी क्षेत्राचा समावेश दिसून येत नाही. यामुळे विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय झाल्याचे म्हटले जात आहे.            

जिल्हा, तालुका निर्मितीमुळे सीमारेषेत बदल

१९८५ नंतर राज्यात मुंबई उपनगर, नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली, गोंदिया, पालघर या सहा जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे अनेक नवीन तालुक्यांची निर्मिती व पुनर्रचना झाली. त्यामुळे त्यांच्या सीमारेषेत बदल झालेला आहे. पर्यायाने अनुसूचित क्षेत्रात बदल होऊन पुनर्रचना होणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्यापही तसे झालेले नाही.

नवी दिल्ली येथे दिनांक ११ व १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्यपालांच्या बैठकीत तसेच केंद्रातील जनजाती कार्य मंत्रालयाकडून २६ मे २०१५ रोजी राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या कामाला चालना देण्याच्या सूचना आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाने व राज्य शासनातील आदिवासी सल्लागार परिषदेत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशही दिले होते. परंतु, अद्यापही पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही. ती तातडीने करण्यात यावी, याकरिता शासनाला पत्र पाठविण्यात आले आहे.

- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग.

टॅग्स :Trible Development Schemeआदिवासी विकास योजनाVidarbhaविदर्भGovernmentसरकारwardha-acवर्धा