शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
94 वर्षांच्या उद्योगपतीनं दान केले ₹10000Cr...; सांगितलं, मृत्यूनंतर अब्जावधीच्या संपत्तीच काय होणार? कोण असणार उत्तराधिकारी?
3
"अनेक राजे-महाराजे आले आणि गेले, पण…"; अजमेर शरीफसंदर्भात कोर्टाची नोटीस, PM मोदींवर भडकले ओवेसी
4
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
5
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
6
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
7
₹35 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, दुसऱ्या दिवशीही लागलं अप्पर सर्किट
8
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
9
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

विद्यालय, उच्चशिक्षण संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचा दबाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2018 9:48 PM

आज देशातील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारला संविधानावर आधारित व्यवस्थाच नाकारायची आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.

ठळक मुद्देपत्रपरिषदेत सदगोपाल यांचा आरोप : शांती भवनात तीन दिवस बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कसेवाग्राम : आज देशातील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारला संविधानावर आधारित व्यवस्थाच नाकारायची आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. विद्यालय तथा उच्चशिक्षण संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचा दबाव असल्याचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता प्रा. अनिल सद्गोपाल यांनी केला.नई तालीम समिती परिसरातील शांती भवनात १६ ते १८ फेबु्रवारीपर्यंत अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. बैठकीला २२ राज्यांतील ७५ विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रा. सद्गोपाल पूढे म्हणाले की, देशातील सामान्य आणि मागासवर्गीय वर्गाची संख्या ८५ टक्के आहे. सरकारने शाळा व उच्चशिक्षण बंद केल्यास याचा सरळ फटका या ८५ टक्के लोकांच्या पाल्यांना बसणार आहे. ते सर्व शिक्षणापासून वंचित राहतील. शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाल्याने मुठभर लोकांचेच त्यावर नियंत्रण राहणार असून ते शिक्षण घेऊन विकास साधतील; पण यात राष्ट्राचा विकास नसून अद्योगतीकडे राष्ट्र जाऊन विषमतेची दरी निर्माण होणार आहे. जाती व्यवस्था प्रदर्शने वाढतील. यात संविधानाने जो हक्क दिला, तोच नाकारण्यात येत असून एनडीएचे सरकार संविधानच नाकारत असल्याने धोका वाढला आहे.प्रा. जी. हरगोपाल म्हणाले की, संविधानाने अधिकार, हक्क दिलेले आहेत. संविधानाच्या मूल्यांना आपण समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार व आरएसएसच्या धोरणाचे संकट असल्याने विकासाचे सुत्र असलेले शिक्षण हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. यात शासनासोबतच भांडवलदारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. लोकांनी संकट समजून घेत २०१९ मध्ये निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.प्रा. मधुप्रसाद म्हणाल्या की, देश -विदेशातील भांडवलदारांना बाजार काबीज करायचा आहे. त्यांनी शिक्षण, पाणी, आरोग्य यावर कब्जा केला. कदाचित भविष्यात हवेवरही अधिकार दाखवतील. मग, सामान्यांचे काय, हा प्रश्नच आहे. न्यायासाठी आवाज उठविणाºयांना शासन देशद्रोही ठरत आहे. यावरून संविधान नाकारून मुठभर लोक मनुवादी व हिंदुत्ववादी व्यवस्था कायम करीत असल्याचे दिसते. यात हिंदुनाही जाब विचारण्याचा अधिकार राहील काय, असा प्रश्नही त्यांनी केला.पत्रपरिषदेला प्रा. विकास गुप्ता, प्रा. आनंद तेलतुंबडे उपस्थित होते. तीन दिवसीय बैठकीत लोकेश मालती प्रकाश, रमेश पटनायक, डॉ. एम. गंगाधर व देशभरातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.