शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

विद्यालय, उच्चशिक्षण संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचा दबाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2018 9:48 PM

आज देशातील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारला संविधानावर आधारित व्यवस्थाच नाकारायची आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.

ठळक मुद्देपत्रपरिषदेत सदगोपाल यांचा आरोप : शांती भवनात तीन दिवस बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कसेवाग्राम : आज देशातील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारला संविधानावर आधारित व्यवस्थाच नाकारायची आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. विद्यालय तथा उच्चशिक्षण संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचा दबाव असल्याचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता प्रा. अनिल सद्गोपाल यांनी केला.नई तालीम समिती परिसरातील शांती भवनात १६ ते १८ फेबु्रवारीपर्यंत अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. बैठकीला २२ राज्यांतील ७५ विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रा. सद्गोपाल पूढे म्हणाले की, देशातील सामान्य आणि मागासवर्गीय वर्गाची संख्या ८५ टक्के आहे. सरकारने शाळा व उच्चशिक्षण बंद केल्यास याचा सरळ फटका या ८५ टक्के लोकांच्या पाल्यांना बसणार आहे. ते सर्व शिक्षणापासून वंचित राहतील. शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाल्याने मुठभर लोकांचेच त्यावर नियंत्रण राहणार असून ते शिक्षण घेऊन विकास साधतील; पण यात राष्ट्राचा विकास नसून अद्योगतीकडे राष्ट्र जाऊन विषमतेची दरी निर्माण होणार आहे. जाती व्यवस्था प्रदर्शने वाढतील. यात संविधानाने जो हक्क दिला, तोच नाकारण्यात येत असून एनडीएचे सरकार संविधानच नाकारत असल्याने धोका वाढला आहे.प्रा. जी. हरगोपाल म्हणाले की, संविधानाने अधिकार, हक्क दिलेले आहेत. संविधानाच्या मूल्यांना आपण समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार व आरएसएसच्या धोरणाचे संकट असल्याने विकासाचे सुत्र असलेले शिक्षण हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. यात शासनासोबतच भांडवलदारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. लोकांनी संकट समजून घेत २०१९ मध्ये निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.प्रा. मधुप्रसाद म्हणाल्या की, देश -विदेशातील भांडवलदारांना बाजार काबीज करायचा आहे. त्यांनी शिक्षण, पाणी, आरोग्य यावर कब्जा केला. कदाचित भविष्यात हवेवरही अधिकार दाखवतील. मग, सामान्यांचे काय, हा प्रश्नच आहे. न्यायासाठी आवाज उठविणाºयांना शासन देशद्रोही ठरत आहे. यावरून संविधान नाकारून मुठभर लोक मनुवादी व हिंदुत्ववादी व्यवस्था कायम करीत असल्याचे दिसते. यात हिंदुनाही जाब विचारण्याचा अधिकार राहील काय, असा प्रश्नही त्यांनी केला.पत्रपरिषदेला प्रा. विकास गुप्ता, प्रा. आनंद तेलतुंबडे उपस्थित होते. तीन दिवसीय बैठकीत लोकेश मालती प्रकाश, रमेश पटनायक, डॉ. एम. गंगाधर व देशभरातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.