लोकमत न्यूज नेटवर्कदेवळी : घरकुल योजनेतच्या लाभार्थ्यांच्या अनेक समस्या कायम असल्याने शासनाने लाभार्थ्यांची जागा नियमानकूल करुन त्यांना जागेचे पट्टे द्यावे तसेच दिनदयाल योजनेअंतर्गत जागा विकत घेण्यासाठी अनुदान द्यावे, यासह असंख्य मागण्यांकरिता सात गावातील लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयावर धडक देऊन तसहसीलदार राजेश सरवदे यांना निवेदन देत मागण्यांची पूतर्ता करण्यासाठी साकडे घातले आहे.तालुक्यातील गौळ, वाटखेडा, कोळोणा, काजळसरा, गणेशपूर, मुरदगाव (खोसे) व लोणी आदी गावातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचा गेल्या ३५ वर्षापासून अतिक्रमणाच्या जागेवर अधिवास आहे. या ठिकाणी कवेलू व ताटव्याच्या झोपडीत संसार थाटला आहे. याच ठिकाणी शासनाने रमाई व शबरी योजने अंतर्गत त्यांच्या घरकुलाचे प्रकरणे मंजूर केले आहे. परंतु संबंधितांची घरे अतिक्रमणाच्या जागेत असल्याने त्यांना शासकीय योजनेतील घरे मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. अतिक्रमणाच्या जागेत असलेली घरे नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने एक परिपत्रक काढून पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्यालयाला कळविले होते. परिशिष्ट-अ मध्ये या जागेचा समावेश करुन कारवाई करण्याचे अपेक्षित असताना संबंधित कार्यालयाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना शासकीय जागेचे पट्टे मिळण्यास विलंब होत आहे. नियमानुकूल झालेल्या जागेवरच घरकुल देण्याचे शासनाचे धोरण असतानाही हे लाभार्थी घरापासून वंचित आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना दिनदयाल योजनेंतर्गत जागा विकत घेण्यासाठी अनुदानाची तरतुद आहे. परंतु रमाई व शबरी योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ही तरतुद नसल्याने त्यांच्यात अन्यायाची भावना आहे. त्यामुळे शासनाने लाभार्थ्यांची जागा नियमानुकूल करुन त्यांना जागेचे पट्टे द्यावे. तसेच दिनदयाल योजनेअंतर्गत जागा विकत घेण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. पंचायत समितीचे माजी उपसभापती मारोती लोहवे यांच्या नेतृत्वात किरण राऊत, नंदू भस्मे, अशोक डोंगरे, विवेक मून व लाभार्थ्यांची उपस्थिती होती.
सात गावातील लाभार्थ्यांचा जागेच्या पट्ट्याकरिता जागर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2020 6:00 AM
तालुक्यातील गौळ, वाटखेडा, कोळोणा, काजळसरा, गणेशपूर, मुरदगाव (खोसे) व लोणी आदी गावातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचा गेल्या ३५ वर्षापासून अतिक्रमणाच्या जागेवर अधिवास आहे. या ठिकाणी कवेलू व ताटव्याच्या झोपडीत संसार थाटला आहे. याच ठिकाणी शासनाने रमाई व शबरी योजने अंतर्गत त्यांच्या घरकुलाचे प्रकरणे मंजूर केले आहे.
ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदनातून साकडे