लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : केंद्र शासनाने पारित केलेले दोन नवीन कृषी विधेयक व एका कायद्यातील संशोधन शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे सांगत आहात. परंतु प्रत्यक्ष शेतीच्या अनुभवातून आम्हाला यात शेतकऱ्यांचे हित दिसून येत नाही. या कायद्यातील नेमक्या कोणत्या तरतुदी शेतकरी हिताच्या आहे व कशा? असा सवाल एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी विरोधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविल्या पत्रातून केला. सोबतच शेतकऱ्यांसमक्ष खुली चर्चा करण्याचे आव्हानही दिले आहे.
वर्धा जिल्ह्यात शेती व गोसंगोपणाचा व्यवसाय करीत असून शेतकऱ्यांसाठी दिर्घकालीन विकासात्मक उपाययोजना सुचविणारी शेतकरी आरक्षणाची चालवितो. आपण राज्याचे मुख्यमंत्री असताना असंख्य ग्रामसभातील ठरावाच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन विकासात्मक धोरणाचा प्रस्ताव वेळोवेळी आपल्याकडे व केंद्र शासनाकडे पाठविला. पण, त्यावर कोणताही विचार न करता केंद्र शासनाने पारित केलेले कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे दिसून येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे उपाय आणि आम्ही प्रस्तावित केलेले उपाय यावर सार्वजनिक व्यासपीठावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहे, असेही अग्रवाल यांनी पत्रात नमुद केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या उपस्थित सार्वजनिक व्यासपीठावर चर्चेचे आयोजन करावे, अशी मागणीही केली आहे.यशस्वी ठरलात तर स्वागतचकेंद्र शासनाच्या कायद्यातील तरतुदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचे निखालस उपाय असल्याचे आपण या चर्चेतून पटविण्यात यशस्वी झाल्यास निश्चितच या विधेयकाचे स्वागत करण्यात येईल. तसेच अहिताचे असल्याची शेतकऱ्यांची मनोधारणा पटविण्यात मी यशस्वी झाल्यास त्याचा आपल्याकडून व केंद्रातील सरकाकडून आदर होईल, अशी अपेक्षाही शैलेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे.