लाेकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : देशात १९३१ पर्यंत प्रत्येक जातीची जनगणना होत होती. जनगणनेत प्रत्येक जातीची संख्या, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती बाबतची संपूर्ण माहिती नमूद करण्यात येत होती. १९४१ मध्ये देखील जनगणनेत जातीचा कॉलम होता. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीमध्ये ३७४३ जातींचा उल्लेख केला आहे. मात्र, १९४१ नंतर ओबीसी समाजाची जनगणना जातनिहाय झालेली नाही. जनगणना न झाल्याने ओबीसी समाजातील नागरिकांना आरक्षण दिले जात नाही. देशात ३७४३ जातींमध्ये विभागलेल्या ५२ टक्के ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवून जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रामदास तडस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निवेदनातून केली.महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या देशात ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनही ओबीसी समाजाला टक्केवारीच्या प्रमाणात आरक्षण कमी आहे. आरक्षणाच्या क्रमवारीत इतर मागास वर्ग (ओबीसी) हा सातव्या क्रमांकावर आहे. ओबीसी आरक्षणातून काही जाती वगळून मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी अनेकांकडून करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाला ओबीसी समाजाचा विरोध नसून त्यांच्या आरक्षणाला पाठिंबा आहे, परंतु, ओबीसी समाजातील आरक्षणामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केल्यास ओबीसी समाज देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे. ओबीसी मधील सर्व प्रवर्गाचे हित जोपासून सर्व बाबींचा विचार करुन इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणामध्ये धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.निवेदन देताना प्रांतिक तैलीक महासंघाचे महासचिव तथा ओबीसी आयोगाचे सदस्य डाॅ. भुषण कर्डीले, प्रांतिकचे कोषाध्यक्ष गजानन (नाना)शेलार, विदर्भ युवा आघाडीचे उपाध्यक्ष विपीन पिसे उपस्थित होते.