सेवाग्राम (वर्धा) : वनहक्कांसंदर्भात जल, जमीन, जंगल या तिघांचा महत्त्वाचा घटक हा आदिवासींशी निगडित आहे. खऱ्या अर्थाने तो मालक आहे. वन संपत्ती जतन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निर्माण झालेल्या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी एकाच विचारधारेच्या आणि या व्यासपीठावरून सोडविण्यासाठी चर्चा झाली पाहिजे. गावाचा विकास मुंबई, दिल्लीत बसून होणार नाही तर तो ग्रामसभेत झाला पाहिजे. त्यासाठी नेटवर्क तयार करा. गावातील या क्षेत्रात कार्य करणारे कार्यकर्ते असावे आणि आदिवासींचे जीवन कसे समृद्ध करता येईल, या दृष्टीने पावले टाकावी लागेल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी केले.
नयी तालीम समिती परिसरातील शांती भवन येथे राज्यस्तरीय सामूहिक वनहक्कधारक आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी गावांची ग्रामसभा परिषदेचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आदिवासी विकास केंद्र स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा याप्रसंगी खा. पवार यांनी केली. राज्यातील संस्था, त्यांची प्रश्ने, राज्य व केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देऊन सोडविण्याचा प्रयत्न करतील. आदिवासींना वनवासी म्हणतात. यांच्यासाठी वेगळे धोरणही राबवित आहे. या मार्गाने आपल्याला जायचे नाही आणि तडजोडसुद्धा करायची नाही, असेही खा. पवार म्हणाले.
याप्रसंगी पुर्णिमा उपाध्याय यांनी वन व शेतीवर काम करणारा आदिवासींवर वन विभाग दबाव टाकीत असून त्यांना जंगलविरोधी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. प्रतिभा शिंदे यांनी आदिवासी गरीब असल्याने मूठभर लोकांनी त्यांचे साधन हिसकावून घेतले. जंगलात राहण्यावर अन्याय होत आहे. ग्रामसभेचा प्रतिनिधी जंगल सुधारणांचे काम करीत आहे, असे सांगितले. याप्रसंगी माजी गृहमंत्री आ. अनिल देशमुख, माजी आ. प्रा. सुरेश देशमुख, अमित कळसकर, मोतीराम सयाम, सुरेखा ठाकरे उपस्थित होते. प्रास्ताविक ॲड. दिलीप गोडे यांनी तर आभार डॉ. किशोर मोघे यांनी मानले. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, नंदुरबार, धुळे, छत्तीसगड राज्यातील ७०० ते ८०० विविध संस्थांचे, गावातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.