लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शासनाचे बदल्यांचे दिवसागणिक बदलणारे धोरण, शिक्षणाचे झालेले आॅनलाईन व्यवहार, यामुळे वाढता त्रास असह्य होत असल्याचा आरोप करीत राज्यभर शिक्षकांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निषेध मोर्चाचे आयोजन केले होते. या आयोजनात वर्धेतही विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत मोठ्ठा मोर्चा काढत आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर केले. विद्यार्थ्यांना शिस्त आणि समाजभान देण्याचे काम करणाºया शिक्षकांच्या हा मोर्चा शिस्तबद्ध असल्याचे दिसून आले; मात्र नित्यप्रमाणे काही शिक्षकांकडून या शिस्तीला छेद देत असल्याचे दिसून आले. दोन-दोनच्या ओळीत निघालेला हा मोर्चा वर्धेकरांचे लक्ष वेधणारा ठरला.जिल्हा परिषदेच्या जुन्या ऐतिहासिक इमारतीत जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत हा मोर्चा काढला. जिल्ह्यात असलेल्या विविध शिक्षक संघटना, समित्यांच्या पदाधिकाºयांनी समान मागण्यांवर एकमत दर्शवित एक शिक्षक समन्वय समिती तयार केली होती. या समितीनेच या मोर्चाचे नेतृत्व केले. सकाळी ११ वाजतापासून मोर्चात सहभागी होण्याकरिता जिल्हाभरातील शिक्षकांचे आगमन सुरू झाले. विविध तालुक्यातून अनेक शिक्षक आपल्या दुचाकी आणि चारचाकींनी मोर्चाच्या स्थळी येताना दिसले. या इमारतीतून दुपारी २ वाजता मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने रवाना झाला. मोर्चामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा मार्गावरील वाहतूक दुसºया मार्गाने वळती करण्यात आली होती.शिक्षकांकडूनही वाहतुकीस अडथळा होणार नाही याची दखल घेत दोन-दोनच्या रांगा काढून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्याचे नियोजन केले होते. मोर्चात पहिले महिला आणि नंतर शिक्षक असे चित्र असल्याचे दिसून आले. मोर्चात सहभागी शिक्षकांकडून शासनविरोधी घोषणा होत होत्या. हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालगत पोहोचताच पंचायत समितीच्या प्रवेश द्वाराजवळ मोर्चा रोखण्यात आला. येथे मोर्चात सहभागी विविध संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी मोर्चा कशासाठी याची माहिती उपस्थित शिक्षकांना दिली. यानंतर शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाºयांच्या एका शिष्ट मंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर केले. सदर निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात पाठविण्याची मागणी या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.शिक्षकांच्या समन्वय समितीकडून करण्यात आलेल्या काही मागण्यावरिष्ठ आणि निवड श्रेणी मंजूर करण्याचा संबंध शाळासिद्धी किंवा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाशी जोडणारा शालेय शिक्षण विभागाचा २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करून सर्व पात्र शिक्षकांना प्रचलित पद्धतीनुसार त्रिस्तरीय वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा. शिक्षकांची सर्व आॅनलाईन कामातून मुक्तता करण्यात यावी. १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त शिक्षकांसह सर्वच कर्मचाºयांसाठी डीसीपीएस/एनपीएस ही अन्यायकारक योजना बंद करून जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी रेटून लावण्यात आल्या.काहींची चहाटपºयांवर उपस्थितीजिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या परिसरातून निघालेल्या या मोर्चात सहभागी होण्यापेक्षा काही शिक्षक चहाटपºयांवर उभे असल्याचे दिसून आले. एवढेच नाही तर पंचायत समितीच्या प्रवेश द्वारावर मोर्चा पोहोचताच काही शिक्षक येथील एका युनानी वैद्याकडून औषधी घेताना दिसले.
शिक्षकांचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 04, 2017 11:36 PM
शासनाचे बदल्यांचे दिवसागणिक बदलणारे धोरण, शिक्षणाचे झालेले आॅनलाईन व्यवहार, यामुळे वाढता त्रास असह्य होत असल्याचा आरोप करीत राज्यभर शिक्षकांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निषेध मोर्चाचे आयोजन केले होते.
ठळक मुद्देआॅनलाईनच्या कामांतून मुक्त करा : पं.स.समोर झाली सभा