महेश सायखेडे
वर्धा : आदिवासी समाजातील गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्यांना विदेशातही शिक्षण घेता यावे, या हेतूने राज्य शासनाच्या वतीने अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठीशिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे; पण या योजनेची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने गावपातळीवर पोहोचवली जात नसल्याने गत तीन वर्षांत वर्धा जिल्ह्यातील एकाही आदिवासी विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. एकूणच ही योजना वर्धा जिल्ह्यासाठी पांढरा हत्ती ठरत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याकरिता शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण दहा विद्यार्थ्यांना पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. दहा विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यावर विद्यार्थ्यांनी बारावी पदवी अभ्यासक्रमात मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे प्राधान्य दिले जाते; पण एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून प्रभावी जनजागृती करण्याचे टाळले जात असल्याचे वास्तव आहे.
गडचिरोली अन् नागपूर येथील विद्यार्थ्यांना लाभ
विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने शिष्यवृत्ती दिली जात असली तरी मागील तीन वर्षांत वर्धा जिल्ह्यातून एकाही विद्यार्थ्याने अर्ज केलेला नसल्याचे सांगण्यात आले, तर विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या नागपूर येथील एका मुलाला आणि गडचिरोली येथील एका मुलीला मागील वर्षी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
कुठल्या कुठल्या अभ्यासक्रमासाठी मिळते शिष्यवृत्ती?
शासनाने विविध अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्तीचा एकूण दहाचा कोटा ठरवून दिला आहे. त्यानुसार एमबीए अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तरसाठी दोन जागा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर दोन जागा, बीटेक (इंजिनिअरिंग) अभ्यासक्रमाच्या पदवी व पदव्युत्तर दोन जागा, विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर एक, कृषी अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर एक व इतर विषयाच्या अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर दोन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत नियम अन् अटी?
* संबंधित योजनेंतर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, भोजन, निवास, प्रवास इत्यादी आनुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी साहाय्य केले जाते.
* शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा, भूमिहीन आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थी, दुर्गम भागातील विद्यार्थी, तसेच आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
* विद्यार्थ्याला परदेशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळालेला असावा. या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा कमाल शासनाने विहित केल्याप्रमाणे असावी. ही शिष्यवृत्ती कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस आणि एका अभ्यासक्रमासाठी अनुज्ञेय आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही अतिशय उपयुक्त योजना आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. मागील तीन वर्षांत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील वर्धा जिल्ह्यातील एकाही विद्यार्थ्याने या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज सादर केलेला नाही. मागील वर्षी नागपूर येथील एका मुलाला, तर गडचिरोली येथील एका मुलीला संबंधित योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
- दीपक हेडाऊ, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा.