आनंद इंगोले लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडून कामगारांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. परंतु या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मध्यस्थांच्या माध्यमातून बोगस नोंदणीचा सपाटा सुरू आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून या योजनेला राजकीय पाझर फुटायला लागल्याने जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांचा आकडा दुपटीने फुगला आहे. परंतु खरे कामगार अद्यापही लाभापासून वंचितच आहेत.
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या विकासाकरिता सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची सुरुवात झाली. या मंडळाकडून साहित्यासोबतच पाल्यांना शिष्यवृत्ती व इतर अशा एकूण २८ योजनांचा लाभ दिला जातो. तेव्हापासून कामगारांची नोंदणी करायला सुरुवात झाली. सन २०१२ पासून तर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत जिल्ह्यात ६४ हजार ५०५ नोंदणीकृत कामगार असल्याची नोंद जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यापासून ते सप्टेंबरपर्यंतच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ७० हजार ४५५ कामगारांची भर पडली असून सध्या जिल्ह्यात १ लाख ३४ हजार ९६० नोंदणीकृत कामगार असल्याची शासकीय आकडेवारी आहे. गेल्या सहा महिन्यांत कामगारांची आकडेवारी वाढली कशी, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे.
ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र वाटप बंद, तरी कामगार नोंदणीचा जोर अस्थायी कामगारांना ९० दिवसांचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांकडे आहे. पण, गावातील धनदांडग्यांनीही योजनेचा लाभ उचलण्यासाठी प्रमाणपत्र मागण्याचा सपाटा लावल्याने गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून ग्राम- सेवकांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. तरीही नोंदणी होत असल्याने मध्यस्थांनी ग्रामसेव- कांसह काही कंत्राटदारांचेही शिक्के व प्रमाणपत्र बोगस बनविल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
नोंदणी अधिकाऱ्यांची 'अर्थ'पूर्ण डोळेझाक जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयामध्ये मध्यस्थांचा सुळसुळाट असून कामगार संघटनाच मध्यस्थांची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे बोगस कामगार नोंदणीचा धडाका सुरू आहे. कामगारांची नोंदणी करताना कागदपत्र तपासण्याची जबाबदारी नोंदणी अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु कारंज्याच्या कामगाराने हिंगणघाटातील कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र जोडूनही नोंदणी करण्यात आली. इतकेच नाही तर समुद्रपूर तालुक्यातील कामगाराने देवळी तालुक्यातील ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र जोडले, तरीही नोंदणी करून लाभ देण्यात आल्याने नोंदणी अधिकारीही 'अर्थ'पूर्ण डोळेझाक करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या सहा महिन्यांतील आकडेवारी दृष्टिक्षेपातएप्रिल - ७१८मे - ११८७२ जून - १०३९१जुलै - २३५६३ऑगस्ट - १९११४सप्टेंबर - ४७९५